कांदा अनुदानाची योजना ठरली मृगजळ

२० हजार क्विंटलची कांदा विक्रीच पात्र ठरविण्यात येणार आहे. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १०० रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

गणेश मापारी
खामगाव, (जि.बुलडाणा), दि. २० : केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान देण्याची अट बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १ लाख क्विंटलच्या जवळपास कांदा विक्री केली असून अनुदानासाठी मात्र केवळ २० हजार क्विंटलची कांदा विक्रीच पात्र ठरविण्यात येणार आहे.
कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १०० रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

जुलै व आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत प्रतिक्विंटल १०० रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. दरम्यान पणन संचालकांनी सर्व बाजार समित्यांकडून १ जुलै ते ३१ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीतील कांदा विक्रीची माहिती घेतली. बाजार समित्यांकडून सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेली माहिती आणि पणन संचालकांकडे जुलै-आॅगस्टमध्ये आलेली आॅनलाईन माहिती यामध्ये बराच घोळ आहे. त्यामुळे पणन संचालकांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना पुन्हा माहिती पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे सदर माहिती प्रमाणित करुन मागविण्यात आली आहे.

दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्याची माहिती २० आॅक्टोबर रोजी पाठविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी केवळ नांदुरा आणि मलकापूर या दोन बाजार समित्यांमध्येच कांदा खरेदी केली जाते. त्यामुळे शासकीय अनुदानासाठी या दोन बाजार समित्यांमधील कांदा विक्रीच पात्र ठरविल्या जाणार आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात १ लाख क्विंटलच्या जवळपास कांदा उत्पादन झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. आणि अनुदानासाठी मात्र २० हजार क्विंटल कांदाच पात्र ठरणार असून हजारो शेतकऱ्यांपैकी नांदुरा आणि मलकापूर बाजार समितीत कांदा विक्री करणाऱ्या १ हजार ८६६ शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. परिणामी बाजार समिती व्यतिरिक्त कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ होणार नाही.

सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावी मदत
कांदा अनुदान देण्यासाठी शासनाने सरसकट मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. बाजार समितीच्या बाहेर कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. कांदा लागवडीच्या सात-बाऱ्यावरील नोंदीवरुन किंवा तलाठ्यांकडून माहिती घेवून शासनाने सर्वच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.