कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन अर्ज

अनेक नियम, अटी व निकषात अडकलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली असली तरी विकास सेवा संस्था आणि जिल्हा बॅँकांना चक्क बाजूला ठेवत सरकारने पात्र थेट

राजाराम लोंढे/लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अनेक नियम, अटी व निकषात अडकलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली असली तरी विकास सेवा संस्था आणि जिल्हा बॅँकांना चक्क बाजूला ठेवत सरकारने पात्र थेट शेतकऱ्यांकडूनच आॅनलाईन अर्ज मागविण्याचा फतवा काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मात्र, कर्जमाफीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी सुत्रांनी सांगितले.
राज्य सरकारने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी विरोधकांसह शेतकरी संघटनांनी ती अमान्य करून सरसकट व विनाअट कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे; पण सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्हा बॅँका, राष्ट्रीयकृत बॅँका, सहकारी बँका आणि खासगी बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कर्जमाफीची प्रक्रिया पार पाडली जाणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र सरकारने २००८ मध्ये केलेली कर्जमाफी व त्यानंतर पात्र-अपात्रतेबाबत झालेला गोंधळ पाहून राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच सावध भूमिका घेतली आहे. निकषांत बसणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी सहकार खात्याचे प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
यापूर्वीच्या कर्जमाफीच्या याद्या करताना राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक अपात्र नावे ऐनवेळी घुसडून ती पात्र करण्याचा उद्योग झाला होता. त्याचबरोबर दुसऱ्याच्या नावावर पीककर्जाची उचल करण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. त्याच्या माध्यमातूनही कर्जमाफीचा लाभ उचलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या सर्व प्रकारांना चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने कर्जमाफीची मागणी थेट शेतकऱ्यांकडूनच आॅनलाईन मागविली आहे. शासकीय कार्यालयासह विकास संस्था, बॅँकांमधून अथवा राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर किंवा वेब पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज भरता येणार आहे. पात्र थकबाकीदार पती-पत्नीची माहिती देणे बंधनकारक राहणार असून अपत्य कर्जदार असेल तरच माहिती द्यावी लागणार आहे. परिपूर्ण माहिती भरताना शेतकऱ्यांना आपल्या अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार आहे. ही सगळी माहिती ‘आधार’शी लिंक केल्यावर संबंधित शेतकरी तोच आहे का? याची शहानिशा होणार आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफीची रक्कम थेट त्याच्या बॅँकेतील खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. ही माहिती भरण्यास सोमवारपासून सुरुवात होत आहे.

बोगसगिरी आढळल्यास फौजदारी!

कर्जमाफीबाबत सरकारने ठरविलेल्या निकषांत मी पात्र ठरत आहे. त्याचबरोबर अर्ज ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’मधील सर्व माहिती सत्य असून, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास कर्जमाफीची/प्रोत्साहनपर इतर लाभाची रक्कम व्याज व दंडासह परतफेड करण्यास बांधील आहे. याबाबत होणाऱ्या फौजदारी व इतर कायदेशीर कारवाईस मी पात्र राहीन. असे घोषणापत्रही भरून द्यावे लागणार आहे.

ही भरावी लागणार माहिती
संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, पत्ता, लिंग, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, पॅन क्रमांक (असल्यास), पेन्शन पीपीओ क्रमांक (असल्यास), पीक / मध्यम मुदत कर्जाचा तपशील, कर्ज खाते क्रमांक- १, २, ३ (बॅँक, विकास संस्थेचे नाव, शाखा, बचत खाते क्रमांक).

या ठिकाणांहून अर्ज करावेत
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा उपनिबंधक, उपनिबंधक, साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय, बॅँका, विकास संस्था, महा-ई सेवा केंद्रे.