तलाठी भरती प्रक्रियेत उभे ऑनलाइन विघ्न; अर्जात चूक दुरुस्तीची सुविधा नाही

हेल्प डेस्कची मदत मिळेना, यासंदर्भात काही उमेदवारांनी निवेदनेही महसूलमंत्र्यांना पाठवली असून अर्जातील लहान चुकांमुळे आपली संधी कशी हुकेल, याबद्दल माहिती दिली आहे 

मुंबई राज्याच्या महसूल व : वनविभागाकडून तलाठी भरती प्रक्रिया ही ऑनलाइन असून त्यासंबंधातील अर्ज भरताना होणाऱ्या चुकीला सुधारण्याची वा दुरुस्त करण्याची सोय यात नसल्याने ही अर्ज प्रक्रिया उमेदवारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. केवळ इतकेच नव्हे तर, यासंबंधात उपलब्ध असलेल्या हेल्पलाइन क्रमांकावरही उमेदवारांना कोणतीही मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारी उमेदवार करीत आहेत.

ही तलाठी भरती प्रक्रिया टीसीएस कंपनीकडून राबविण्यात येत असून अर्ज भरताना होणाऱ्या चुकीच्या दुरुस्तीची कोणतीही सुविधा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. या त्रासाची महसूल विभागाकडून तत्काळ दखल घेतली जावी अन्यथा अनेक उमेदवार तलाठी भरतीच्या प्रक्रियेतूनच बाद होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षांपासून तलाठी भरतीची प्रतीक्षा होती. अखेर राज्यांतील ४ हजार ६४४ जागांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी त्यामुळे सुखावले. येत्या १७ जुलैपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. परंतु, अर्ज भरण्यामध्ये असणारी ही त्रुटी उमेदवारांना अस्वस्थ करणारी ठरली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे राज्य शासनाने भरतीसाठी नियुक्त केलेल्या या कंपनीच्या माध्यमातून उमेदवारांना भरलेल्या अर्जात संभाव्य चूक दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. 

यासंदर्भात काही उमेदवारांनी निवेदनेही महसूलमंत्र्यांना पाठवली असून अर्जातील लहान चुकांमुळे आपली संधी कशी हुकेल, याबद्दल माहिती दिली आहे. शिवाय हेल्प डेस्कवर तक्रार नोंदवल्यानंतर 'तुम्हाला भरलेल्या अर्जात कोणतेही बदल करता येणार नाही, तसेच तुम्हाला प्रवेश शुल्क परत मिळणार नाही किंवा तुमचे प्रवेश प्राप्त होणार नाही' असे उत्तर कळवित असल्याची तक्रारही केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना अर्जात दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे तलाठी भरतीसाठी भरलेल्या अर्जातसुद्धा दुरुस्ती करण्याची संधी द्यायला हवी. अन्यथा हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. • महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट - राइट्स असोसिएशन