आॅनलाइन औषध विक्री होणार बंद!

डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय राजरोसपणे आॅनलाइन औषध विक्री होत असल्याने याला लगाम लावण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी

मुंबई : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय राजरोसपणे आॅनलाइन औषध विक्री होत असल्याने याला लगाम लावण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी क. जे. सोमय्या महाविद्यालयाच्या प्रा. मयूरी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. संकेतस्थळांवरून औषधे मागवून त्यांचा गैरवापर केला जात असल्याचे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीचा वापर करून अशाप्रकारे बेकायदेशीररीत्या आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार व अ‍ॅड. वल्लरी जठार यांनी खंडपीठापुढे केली.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारने याबाबत काय केले आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी आतापर्यंत आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या नऊ संकेतस्थळांवर कारवाई केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
आॅनलाइन व आॅफलाइन औषध विक्रीसंदर्भात कायदाच अस्तित्वात नसल्याने राज्य सरकार दोषींवर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली समिती कायद्याबाबतही विचार करेल. ती प्रक्रिया सुरू असून येत्या सहा महिन्यांत याबाबत कायदा तयार करण्यात येईल, अशी माहितीही अ‍ॅड. काकडे यांनी खंडपीठाला दिली.
सध्यातरी याबाबत काहीच कायदा नसल्याने लोकांमध्ये आॅनलाइन औषध खरेदी न करण्यासंदर्भात जनजागृती मोहीम राबवा, असे म्हणत खंडपीठाने यासंदर्भातील माहिती चार आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. ( प्रतिनिधी)

परदेशी संकेतस्थळांवर बंदी अशक्य
आॅनलाइन औषध विक्री करणारी ८६ संकेतस्थळे आहेत. त्यापैकी ४६ भारतीय संकेतस्थळे आहेत. त्यातील नऊ संकेतस्थळे राज्यातील आहेत. या संकेतस्थळांना औषध विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. तर अन्य संकेतस्थळे ज्या राज्यातील आहेत, त्या राज्यांना कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. परदेशी संकेतस्थळांवर बंदी घालणे शक्य नाही. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता आहे, असे अ‍ॅड. काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले.