हॉटेल्स-रेस्टॉरंटसाठी आॅनलाइन परवाना

महापालिकेकडून व्यवसाय परवाना मिळविण्यासाठी करावे लागणारे अनेक अर्ज एकाच अर्जात समाविष्ट करण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महापालिकेकडून व्यवसाय परवाना मिळविण्यासाठी करावे लागणारे अनेक अर्ज एकाच अर्जात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या प्रणालीच्या पहिल्या टप्प्यात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट या वर्गवारीसाठी व्यवसाय परवाना प्रक्रिया आॅनलाइन सुरू करण्यात आली आहे.
महापालिकेने ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’चा भाग म्हणून कारभार अधिक उद्योगस्नेही, पारदर्शक आणि अपेक्षित नियामक सुधारणांचा अंदाज बांधता येईल यादृष्टीने करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत व्यवसाय परवाना मिळण्यासाठी ‘आॅनलाइन एक खिडकी प्रणाली’ सुरू करण्यात आली आहे.
नव्याने हॉटेल्स/रेस्टॉरंट सुरू करायचे असल्यास आतापर्यंत आरोग्य, अनुज्ञापन, दुकाने व आस्थापना खाते, अग्निशमन विभाग अशा पालिकेच्याच विविध यंत्रणांकडून परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागत होता. आता महापालिका प्रशासनाने या बाबींसाठी एकच अर्ज विकसित करून तो लागू केला आहे. हा अर्ज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
दरम्यान, पुढील टप्प्यामध्ये इतर सर्व व्यवसाय परवाने/परवानग्या या ‘आॅनलाइन एक खिडकी प्रणाली’मार्फत देण्याचे प्रस्तावित आहे.
महापालिकेच्या कार्यालयात न येता, कोणत्याही ठिकाणावरून हा अर्ज आॅनलाइन भरता येईल.
अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे अपलोड करता येतील. कागदपत्रांची यादी आॅनलाइन उपलब्ध आहे.
आरोग्य, अनुज्ञापन, दुकाने व आस्थापना खाते, अग्निशमन विभागांकडून अंतर्गत यंत्रणेतून त्यांचे परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्र आॅनलाइन ई-मेलद्वारे मिळेल.
संबंधित विभागांचे काही निरीक्षण असल्यास, अर्जात काही त्रुटी असल्यास त्याच्या पूर्ततेसाठी अर्जदाराला त्यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत ई-मेल व मोबाइल (एसएमएस) द्वारे कळविण्यात येईल.
अर्जात काही त्रुटी आढळल्यास अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसांत अर्जदारास कळविणे बंधनकारक आहे.
गरजेनुसार मागितलेली पूरक माहिती पुन्हा अपलोड करता येईल.
व्यवसाय परवान्यासाठी आकारलेले शुल्क व त्यासंबंधीची माहिती ही ई-मेल व मोबाइल (एसएमएस) द्वारे कळविली जाईल. हे शुल्क आॅनलाइन भरता येईल.
सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा परवाना आॅनलाइन देत त्याची प्रत नोंदणीकृत ई-मेलवर पाठविली जाईल.
संबंधित विभागाने ही प्रक्रिया २७ दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.