ऑनलाइन बांधकाम परवानगी बंधनकारक, एप्रिलपासून अंमलबजावणी

युनिफाइडसंदर्भातील कार्यशाळेच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, देशात सर्वांत जलद गतीने नागरीकरण होणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

कोल्हापूर : राज्यात १ एप्रिलपासून पूर्णपणे ऑनलाइनने बांधकाम परवानगी आणि नियोजनाशी संबंधित सर्व बाबी देण्याचे बंधनकारक राहील. यामध्ये महापालिका, नगरपालिकेची सबब ऐकून घेणार नाही, कोणालाही मुभा दिली जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती नगरविकासचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी रविवारी दिली. यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. बांधकामाचे जुने सुरू असलेले प्रकल्प सुरू राहतील, नवीन कधीही मंजूर करू शकता. जुन्याबाबत मार्गदर्शक सूचना काढू, असेही त्यांनी सांगितले.

युनिफाइडसंदर्भातील कार्यशाळेच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, देशात सर्वांत जलद गतीने नागरीकरण होणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. येथे ४५ टक्के लोक नागरी क्षेत्रात राहतात. २०३० पर्यंत याचे प्रमाण ५८ टक्क्यांवर जाणार आहे. नगर नियोजन कसे असावे, नियमावली कशी असावी, परवडणारी घरे कशी निर्माण होतील, उद्यान, वाहतूक व्यवस्था कशी असेल, ही सर्व आव्हाने स्वीकारून यशस्वी पार पाडायची आहेत.