परदेशी उत्पादनांची आॅनलाइन खरेदी रडारवर

स्मार्ट फोन, टॅबलेटवर डाऊनलोड होणारी परदेशी अ‍ॅप्स आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणारी परदेशी उत्पादनांची खरेदी किंवा परदेशी लेखकाची ई-बुक यांच्या व्यवहारांकडे

मनोज गडनीस, मुंबई
स्मार्ट फोन, टॅबलेटवर डाऊनलोड होणारी परदेशी अ‍ॅप्स आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणारी परदेशी उत्पादनांची खरेदी किंवा परदेशी लेखकाची ई-बुक यांच्या व्यवहारांकडे प्राप्तिकर विभागाने आता मोर्चा वळविला आहे. हे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकाला त्याची नोंद ठेवावी लागणार असून, चालू आर्थिक वर्षासाठीचे प्राप्तिकराचे विवरण भरताना त्यात या सर्वाची नोंद करावी लागणार आहे.
ही गोष्ट वरकरणी जरी अजब वाटत असली तरी, अशा पद्धतीनेच या व्यवहाराची पडताळणी करण्याची सूचना केंद्रीय वित्तखात्याने जारी केली आहे. असे न केल्यास तुम्हाला एक लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो!
प्राप्तिकर विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर कायदा कलम ‘१९५(६)’ आणि ‘३७बीबी’मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, परदेशी कंपन्यांसोबत केलेल्या व्यवहारांची नोंद ही विवरणातील ‘१५ सीए’ आणि ‘१५ सीबी’ या फॉर्म्समध्ये करावी लागेल. अशाच आशयाचे कलम आतापर्यंत कार्यान्वित होते. परंतु, त्याची किमान मर्यादा ही एकावेळी ५० हजार रुपये किंवा त्यावरील खरेदीसाठी किंवा वर्षाकाठी अडीच लाख रुपये किंवा त्यावरील व्यवहार याकरिता लागू होती. मात्र, आता ही मर्यादा हटविण्यात आली आणि परदेशी कंपन्यांसोबत होणाऱ्या लहानमोठ्या व्यवहारांनाही लागू करण्यात आली. यामधून वैद्यकीय मदत, देणग्या, भेटवस्तू पाठविणे अशा घटकांना वगळण्यात आले आहे.

स्मार्ट फोन अथवा टॅब्लेटच्या माध्यमातून अनेक लोक विविध अ‍ॅप्स डाऊनलोड करत असतात. अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या कंपन्या या परदेशी आहेत किंवा नाही याची तपासणी प्रत्येकवेळी शक्य होतेच असे नाही. त्यामुळे असे डाऊनलोडिंग करताना अधिक सतर्कता बाळगावी लागेल.
अ‍ॅपल कंपनीच्या ग्राहकांना बसेल सर्वाधिक फटका
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा अ‍ॅपल कंपनीच्या ग्राहकांना बसेल. कारण, अ‍ॅपलच्या ग्राहकांना सर्वच अ‍ॅप्स ही अ‍ॅपल स्टोअरमधून डाऊनलोड करावी लागतात. एखादे हिंदी गाणे जरी डाऊनलोड करायचे असले तरी ते आयट्यूनवरूनच खरेदी करावे लागते. परंतु ती कंपनी परदेशी असल्याने या गाण्याच्या खरेदीच्या निमित्ताने झालेल्या व्यवहारांची नोंद ग्राहकाला ठेवावी लागेल व त्याची नोंदणी प्राप्तिकराच्या विवरणात करावी लागेल.