शासकीय वाहनांच्या दुरुस्ती खर्चावर ऑनलाईन ‘वॉच’, शासनाने मागविली यादी 

अमरावती - एकाच वाहनाचे वारंवार सुटे भाग (स्पेअर्स पार्ट) बदलणे आणि रिपेअरिंगचा खर्च झाल्याचे दर्शवून लाखो रुपयांचे देयके काढण्याचा हा निरंतर प्रवास आता थांबणार आहे. शासनाने विविध विभागाकडे असलेल्या वाहनांची यादी ऑनलाईन मागविली असून शासन वाहन दुरुस्तीच्या खर्चावर ऑनलाईन ‘वॉच’ ठेवणार आहे.

वित्त विभागाने ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या शासन आदेशानुसार राज्याच्या ३० विभागांना त्यांच्याकडे असलेल्या शासकीय वाहनांची माहिती १८ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाईन पाठवावी लागणार आहे. शासन अथवा प्रशासकीय स्तरावर विविध जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र, या वाहनांचा दुरुस्ती खर्च आणि वाहनांची संख्या वाढत असल्याने ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेतली आहे. शासकीय वाहने खरेदी केल्यानंतर ते निर्लेखित होईपर्यंत त्याची नोंद परंपरागत पद्धतीने करण्यात येते. 

बरेचदा शासकीय वाहनांवर अनावश्यक खर्च झाल्याचेही लेखा परीक्षण अहवालातून शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कोणत्या विभागात किती वाहने, वाहन दुरुस्ती खर्च, इंधन खर्चाची देयके ही आता ऑनलाईन पाठविणे अनिवार्य आहे. शासकीय वाहन असलेल्या विभागाला महाऑनलाईनवर वाहनांची माहिती राज्य शासनाला कळविणे बंधनकारक केले आहे. 

यात वाहन नोंदणी, वाहनावरील इंधन व देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च, वाहन निर्लेखन आणि वाहनांसंबधित सविस्तर माहितीचा समावेश नमूद करणे अनिवार्य आहे. वाहनांची ऑनलाईन माहिती पाठविताना विभागप्रमुख अथवा नोडल अधिका-यांना ही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. १८ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी शासकीय वाहनांची नोंद ऑनलाईन प्रणालीद्वारे भरून शासनाकडे पाठवावी लागणार आहे. सदर  प्रणालीत वाहनांची माहिती पाठविली नाही, तर कोषागारातून वाहने नोंदणी न झालेल्यांची देयके मिळणार नाहीत. किंबहुना नव्याने वाहन खरेदीस मंजुरी नसेल, ही बाब वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव वि. गिरिराज यांनी स्पष्ट केली आहे.

आता इंधन, दुरुस्ती खर्च कोषागारातून मिळेल
शासकीय वाहनांची ऑनलाईन माहिती राज्य शासनाकडे पाठविल्यानंतर मोड्युलनुसार वाहनांवरील इंधन आणि दुरुस्तीचा खर्च जिल्हा कोषागारातून मिळेल. विभाग प्रमुखांना कोषागारातच ऑनलाईन देयके सादर करावे लागतील. कोषागार कार्यालयातूनच वाहनांचे दुरुस्ती खर्च, इंधनाचे देयके संबंधित विभागाकडे ऑनलाईन जमा होतील.

चिरिमिरीला बसेल आळा
एकाच वाहनांवर वर्षांनुवर्षापासून दुरुस्ती खर्च केला जात असल्याने वाहन दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चातून नव्याने पाच ते सहा वाहने खरेदी करता आली असती, ही बाब गतवर्षी लेखापरीक्षण अहवालातून शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे आता शासन वाहन दुरुस्ती खर्चावर लक्ष ठेवून असल्याने चिरिमिरीला आळा बसेल, यात दुमत नाही. यापूर्वी अमरावती जिल्हा परिषदेत सन २००२ मध्ये वाहन दुरुस्ती खर्चाच्या देयकात कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता.