मोफत बियाण्यांचा लाभ केवळ २०० शेतकऱ्यांना !

पीक कर्जाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मोफत कापूस बियाणे देण्याच्या योजनेचा जिल्ह्यात पूरता बोजवारा उडाला आहे. शेतकऱ्यांना वितरीत

ऑनलाइन लोकमत

खामगाव, दि. १ : पीक कर्जाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मोफत कापूस बियाणे देण्याच्या योजनेचा जिल्ह्यात पूरता बोजवारा उडाला आहे. शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी आलेल्या ११ हजार ६२५ बियाण्यांच्या पाकीटापैकी केवळ २१५ शेतकऱ्यांना ४३० पाकीटांचे वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
पीक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. मात्र शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे वाटप करण्यासाठी उशीरा काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाचा फटका शेतकऱ्यांच्या वाटप प्रक्रीयेला बसला आहे.
सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या व सध्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने बियाणे कंपन्यांच्या सहकार्याने मोफत बियाणे वाटपाची योजना आखली. इंडियन मर्चंट्स चेंबर मुंबई (आयएमसी) या संस्थेमध्ये आणि शासनामध्ये २३ जून १६ रोजी सामांजस्य करार झाला. त्यानुसार राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीन बियाणे मोफत वाटपाचे नियोजन करण्यात आले.
परंतु बियाणे वाटपाची प्रक्रीया, पुरवठादार कंपन्यांना दिल्या जाणारे देयके याबाबींचा समावेश करुन मोफत कापूस बियाणे पुरविण्याचा परिपत्रक ५ जुलाई रोजी काढण्यात आले. शासनाने परिपत्रक काढल्यानंतर जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी कापूस पेरणीचा आढावा घेतला असता बहुतांश शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड केल्याचे बाब समोर आली. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये फारसा उपयोग झाला नाही.
देऊळगाव राजा आणि मेहकर या तालुक्यातून तर कपाशीच्या बियाण्याची मागणीच आली नाही. बुलडाणा आणि सिंदखेड राजा या दोन तालुक्यांसाठी केवळ ११२५ कपशी बियाण्यांच्या पाकीटांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र एकाही शेतकऱ्याने या योजनेचा लाभ घेतला नाही. चिखली, मोताळा, मलकापूर, खामगाव, संग्रामपूर, जळगाव जामोद आणि लोणार या सात तालुक्यांसाठी आलेली बियाण्यांची ७ हजार पाकीटे परत करण्यात येत आहेत.
शेगाव तालुक्यात ३० तर नांदुरा तालुक्यात ४०० पाकीटाचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. एकंदरीत ११ हजारांवर बियाण्यांचे पाकीटे आता कृषी विभागामार्फत संबंधीत कंपनीला परत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही योजना जिल्ह्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे.