‘मजीप्रा’तील निवृत्तांसाठी केवळ चार कोटींची तरतूद

महिनोंगणती प्रतीक्षा करूनही ‘मजीप्रा’तील सेवानिवृत्तांच्या हाती पूर्ण रक्कम पडणार नसल्याची स्थिती आहे. १५ कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ चार

यवतमाळ : महिनोंगणती प्रतीक्षा करूनही ‘मजीप्रा’तील सेवानिवृत्तांच्या हाती पूर्ण रक्कम पडणार नसल्याची स्थिती आहे. १५ कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ चार कोटी रुपये एवढीच अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी या सेवानिवृत्तांना आर्थिक टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कार्यरत व सेवानिवृत्त, अशा १५ हजार कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक प्रश्न गंभीर झालेला आहे. कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नियमित लाभासाठी शासनाशी भांडावे लागत आहे. एवढेच नाही तर, न्यायालयाचेही दार ठोठावण्यात आले आहे. मे २०१६ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना उपदान आणि अंशराशीकरणाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. सेवानिवृत्ती वेतनाच्या फाईलींवर धूळ वाढत आहे.
मागील दहा महिन्याच्या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची गरज आहे. अंशदान, उपदान, सेवानिवृत्ती वेतन आदी आर्थिक लाभाचा यामध्ये समावेश आहे. शिवाय ८० आणि ८० पेक्षा अधिक वयोमानाच्या सेवानिवृत्तीधारकांना १० टक्के निवृत्ती वेतन वाढीसाठी वार्षिक एक कोटी २७ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे.
वास्तविक कर्मचाऱ्यांना अंशदान आणि उपदानाचे लाभ सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच दिले जातात. परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण याला अपवाद ठरत आहे. शिपाई ते कार्यकारी अभियंता या सेवानिृत्तांना आर्थिक झळा सोसाव्या लागत आहे. शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाला उत्तर द्यावे लागणार असल्याने तोकड्या उपाययोजना शासनाकडून केल्या जात आहे. झालेली चार कोटी सात लाख रुपयांची तरतूदही त्यातीलच प्रकार असल्याची ओरड आहे. (प्रतिनिधी)