चार वर्षांत वाढले केवळ चार लाख विद्यार्थी

मोठा गाजावाजा करून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत, सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत नाममात्र भर पडली आहे.

नवी दिल्ली : मोठा गाजावाजा करून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत, सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत नाममात्र भर पडली आहे. या अभियानांतर्गत संपूर्ण देशात गेल्या चार वर्षांत केवळ १ कोटी १० लाख मुलांनी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला. याच काळात महाराष्ट्रात केवळ चार लाख मुले सरकारी शाळांशी जोडली गेली.
राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी ही माहिती दिली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन २००९-१० मध्ये प्राथमिकस्तरावर १८.७९ कोटी विद्यार्थी होते. २०१३-१४ मध्ये यांची संख्या वाढून १९.८९ कोटी झाली. याचा अर्थ केवळ १ कोटी १० लाख मुलांनी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला.
महाराष्ट्रात सन २००९-१० मध्ये सरकारी शाळांमध्ये १.५८ कोटी विद्यार्थी होते. चार वर्षांनंतर ही संख्या वाढून १ कोटी ६२ लाख झाली, म्हणजेच चार वर्षांत केवळ चार लाख विद्यार्थ्यांची भर पडली. (प्रतिनिधी)

शाळांतील सुविधांविषयी सरकारचे दावे
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत २०००-०१ पासून चालू वर्षाच्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये ३ लाख ११ हजार शाळा इमारती, १८ लाख ६१ हजार अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि १० लाख १४ हजार शौचालये मंजूर केली गेली. यापैकी १८,२२२ शाळा इमारती, ७८,८८७ अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि ३२,९४० शौचालयांना स्वीकृती दिली गेली.
२०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ शाळा’अंतर्गत २ लाख ६१ हजार ४०० शाळांमध्ये ४ लाख १७ हजार ७९६ शौचालये बांधण्यात आली. मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये असावीत, हेही निश्चित करण्यात आले. यूडीआयएसआयनुसार संपूर्ण देशात २०१३-१४ मध्ये १४ हजार १३४ शाळांना स्वत:ची इमारत नाही. यात महाराष्ट्रातील १८२ शाळांचा समावेश आहे. तूर्तास या शाळा अस्थायी ठिकाणी भरवल्या जातात. सर्व शिक्षा अभियान सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, असा दावा सरकारने केला.