केवळ पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघच का?

बदलत्या काळानुसार आता केवळ पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ न ठेवता, समाजातील इतर शिक्षित व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसारख्या घटकांचे मतदारसंघ तयार करण्याची गरज आहे.

-  हेरंब कुलकर्णी

बदलत्या काळानुसार आता केवळ पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ न ठेवता, समाजातील इतर शिक्षित व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसारख्या घटकांचे मतदारसंघ तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या जागा कमी कराव्या लागतील. या निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार होतात, ते टाळण्यासाठी व दबाव गट तयार करण्यासाठी जनसंघटनांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.

विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. त्यात पैशांचा वापर आणि पदवीधर व शिक्षकांच्या मतदारसंघात राजकीय कार्यकर्तेच आमदार झाल्यामुळे हे मतदारसंघ असावेत का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही जण तर विधान परिषदेचीच गरज काय, असे विचारत आहेत. निवडणूक सुधारणा समितीनेही विधान परिषद नसावी, अशीच भूमिका मांडली आहे.
विधान परिषद रद्द करण्यासाठी कोणताच पक्ष तयार होणार नाही. कारण असंतुष्ट नेत्यांची सोय लावण्यासाठी तब्बल ७८ जागा मिळतात. विधान परिषदेची तिकिटे धनदांडग्या उमेदवारांना विकून पक्षनिधी व व्यक्तिगत पैसे मिळतात. त्यामुळे व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी जनसंघटनांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. आमदारांचे मानधन, पेन्शन हा सगळा खर्च जनतेसमोर मांडून जनजागृती करावी लागेल. समाजातील विचारी वर्गाला स्थान मिळावे, म्हणून या सभागृहात एकूण २६ जागा आहेत. त्यात १२ जागा कलावंत, विचारवंत, खेळाडू व प्रत्येकी ७ पदवीधर आणि शिक्षक आमदार अशी विभागणी आहे. १२ जागांवर राजकीय नियुक्त्या झाल्याने त्यावर अनेकदा टीका झाली. तो आता चर्चेचाही विषय राहिला नाही, अशी स्थिती आहे. पूर्वी अराजकीय व्यक्ती पदवीधर व शिक्षक आमदार व्हायचे. मात्र, मागील काही निवडणुकींपासून त्यात सरळसरळ राजकीय पक्ष उतरले. किमान शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक उमेदवार असावा, एवढी सामान्य अपेक्षाही राजकीय पक्ष आज पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे या २६ जागा जर राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठीच असतील, तर मग हे सभागृह तरी कशासाठी ठेवले आहे? असा उपस्थित केलेला प्रश्न एकदम योग्य वाटतो.
आज विधान परिषदमध्ये बहुसंख्य आमदार पदवीधर असताना आणि अगदी ग्रामीण भागातही पदवीधर मतदारांची संख्या वाढलेली असताना, वेगळे पदवीधर आमदार आवश्यक आहेत का? पदवीधर वर्गाचे प्रतिबिंब मोठ्या प्रमाणात उमटल्याने, या मतदारसंघाचे औचित्य संपले आहे. त्यामुळे या सात जागा रद्द करून त्या भरण्याचा स्वतंत्र विचार करण्याची गरज आहे.
तोच प्रश्न काही जण शिक्षक मतदारसंघाबाबतही विचारतात. पूर्वी शिक्षक हा एकच संघटित वर्ग होता. त्यामुळे त्याची दखल घेतली गेली. त्यात पुन्हा शिक्षक वर्गाने समाजाचे नेतृत्व करावे, असेही अनुस्यूत होते. आज डॉक्टर, ग्रामसेवक, व्यापारी, शेतकरी असे वेगवेगळे वर्ग मोठ्या संख्येने संघटित झाले आहेत. आता समाजाचे नेतृत्व केवळ शिक्षक नाही, तर अनेक समाज घटक करत आहेत. वकील, व्यावसायिक, पत्रकार प्रभावीपणे मते मांडत असतात. तेव्हा एकट्या शिक्षक वर्गालाच सात जागा कशासाठी? या जागा विभागून वेगवेगळ्या वर्गाला द्या, असा मुद्दा अनेक जण मांडत आहेत. शिक्षकांत प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन व तंत्रशिक्षण असे वर्गीकरण करून त्यांनाही जागा द्यावी. त्याचबरोबर, ग्रामसेवक तलाठी, वैद्यकीय, अंगणवाडी कर्मचारी असे थेट गावपातळीवर काम करणारे प्रतिनिधी असावेत.
अल्पभूधारक शेतकरी वर्गालाही जागा असावी. हे सारे मतदारसंघ फिरते ठेवले, तर त्यातून सर्व भागांतील लोकांना न्याय मिळेल. विधान परिषदेच्या १२ जागा पत्रकार, लेखक, कलावंत यांनाच दिल्या, तर तो वर्गही सभागृहात येऊ शकेल. शिक्षक आमदार फक्त वेतन व सुट्टी एवढेच मुद्दे मांडतात. ते केवळ शिक्षकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतात, असे आढळते. तरीही या जागा रद्द कराव्यात, असे म्हणणार नाही. कारण शिक्षणातील प्रश्न यातून सोडविले जाऊ शकतात. शिक्षकांसोबत पालकही मतदार केले पाहिजेत. शाळेतील पालक संघाच्या अध्यक्षाला मतदानाचा अधिकार दिला पाहिजे. या निवडणुकीत पैठणी, पैसे वाटणे हे गैरप्रकार घडले. त्याबाबत मी स्वत: निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली.
प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नाही. राज्यातील साडेचार लाख प्राथमिक शिक्षक, विना अनुदानित शाळा, इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक व पालकांनाही मतदार केले, तर मतदारांची संख्या वाढेल. मग मतदार विकत घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. शिक्षणातून नैतिकता उंचावत नाही, हेच पुन्हा निवडणुकीतून अधोरेखित झाले. ती उंचावायची कशी, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

(लेखक शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)