धक्कादायक! आदिवासी विकास विभागाला केवळ एक टक्का निधी

वेतनावर मोठा खर्च; कल्याणकारी योजनांसाठी केवळ १५४ कोटी

- यदु जोशी

मुंबई : प्रत्येक शासकीय विभागाने ३३ टक्क्यांच्याच मर्यादेत खर्च करावा, असे बंधन वित्त विभागाने टाकल्याचा सर्वाधिक फटका आदिवासी विकास विभागाला बसला आहे. कारण, या विभागासाठी असलेल्या एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के खर्च करायचा म्हटला तर त्यातील ३२ टक्के निधी हा केवळ वेतन आणि इतर अनिवार्य खर्चातच जाणार असल्याने केवळ एक टक्का निधी हा कल्याणकारी योजना आणि विकास कामांसाठी शिल्लक राहणार आहे.

३३ टक्क्यांच्या बंधनातून आम्हाला काढा, अशी मागणी आदिवासी विकास विभागाने वित्त विभागाकडे केली आहे. २०२०-२१ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात या विभागासाठी एकूण ११ हजार ५५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे खात्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीचा आकडा मोठा दिसतो पण त्यातूनच आस्थापना व अनिवार्य खर्च करावा लागत असल्याने शेवटी ६८ टक्केच निधी कल्याणकारी योजना वा विकासासाठी उरतो.

यंदा तर खात्याची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. ११ हजार ५५७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी त्यातील ३३ टक्केच निधी खर्च करायचा तर ३ हजार ८५२ कोटी रुपये खर्च करता येणार आहेत. त्यातील ३२ टक्के म्हणजे ३,६९८ कोटी रुपये हे वेतन आणि इतर अनिवार्य खर्चातच जाणार आहेत. म्हणजे कल्याणकारी योजना व विकास कामांसाठी केवळ १५४ कोटी रुपयेच शिल्लक राहणार आहेत.

शासनाच्या इतर विभागांना वेतन व अनिवार्य खर्चाचा निधी हा अंदाजपत्रकीय व्यतिरिक्त दिला जात आहे. तोच निकष आमच्या विभागालाही लावा.
वेतन, अनिवार्य खर्चापोटी ३२ टक्के आणि विकास कामे व योजनांसाठी ३३ टक्के असा किमान ६५ टक्के निधी तरी वितरित करावा, असा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने ‘वित्त’कडे पाठविला आहे.

आज जागतिक आदिवासी दिन
९ आॅगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेंब्लीने हा दिन ९ आॅगस्टला साजरा करण्याचा निर्णय २३ डिसेंबर १९९४ रोजी घेतला होता.

३३ टक्क्यांच्या बंधनामुळे आमच्या विभागाची अवस्था अतिशय बिकट होत आहे. कोरोनाच्या संकटाचा जबर फटका हा आदिवासी समाजाला बसला असताना निधीच्या खर्चाची अशी मर्यादा टाकल्याने कल्याणकारी योजना व विकास कामांसाठी निधीच मिळणार नाही.
- के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री

आदिवासी विकास विभागासाठी ९ टक्के निधीची तरतूद करणे हे घटनात्मक बंधन आहे. त्यामुळे त्यात कोणालाही कपात करता येत नाही. त्यामुळे अशी कपात अन्यायकारकच नाही तर घटनाबाह्यही ठरेल.
- प्रा. अशोक उईके, माजी आदिवासी विकास मंत्री