शाळा सुरू झाल्यावर एका बाकावर एकच विद्यार्थी!

मार्गदर्शक सूचना जाहीर; स्वयं अध्ययनाची गोडी लावण्याचा प्रयत्न

मुंबई : शिक्षण विभागाकडून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनाना मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यानुसार प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्यानंतर एका बाकावर एक विद्यार्थी म्हणजे वर्गात जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थी, ३ तासांचे एक सत्र , सम-विषम पद्धतीने शाळांमध्ये बोलावणे अशा पद्धतींचा वापर करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासन , ग्रामपंचायत व शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी घ्यायचा आहे. तसेच नवीन प्रवेशप्रक्रिया ही आॅनलाईन पद्धतीने शाळेमध्ये गर्दी होणार नाही, अशा पद्धतीने घ्यायची आहे. विशेष म्हणजे भविष्यामध्ये टीव्ही, रेडिओ इत्यादी माध्यमांचा वापर करून शिक्षण देण्यात येणार असल्याने याचा वापर मुलांनी करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जुलैमध्ये सुरुवातीला नववी, दहावी, बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा मानस असून, आॅगस्टमध्ये सहावी ते आठवी, सप्टेंबरमध्ये तिसरी ते पाचवी वर्ग सुरू करता येणार आहेत. कन्टेन्मेन्ट झोनमधील शाळा सुरू करण्याची कोणतीही निश्चित तारीख ठरविता येणार नाही.

शाळा व्यवस्थापन समिती व तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार कन्टेन्मेन्ट झोनमधील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शाळांना घेता येणार आहे. मुलांनी स्वयंअध्ययन करावे आणि शिक्षकानी त्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करावे, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

शाळांसाठी अटी, शर्ती
शाळा २ सत्रांमध्ये सुरू करता येणार.
एक सत्र जास्तीत जास्त ३ तासाचे किंवा वेगवेगळ््या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी एक दिवस सोडून शाळेत यावे (सम-विषम पद्धती)
दोन विद्यार्थ्यांमध्ये किमान
१ मीटर अंतर असावे.
विद्यार्थी शाळेत येताना/जातानाची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची आहे.
प्रत्यक्षात शाळा सुरू होईपर्यंत पोषण आहार घरपोच पोहचणे आवश्यक
विषयनिहाय पुस्तके
देण्याची व्यवस्था करावी.
आॅनलाईन लर्निंगचे नियोजन करावे.

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची सक्ती नाही
दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या उर्वरित पेपरला बसण्यासाठी जबरदस्ती करणार नाही, अशी माहिती इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशनने (आयएससीई) उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.विद्यार्थ्यांना जुलै महिन्यात प्रलंबित असलेल्या परीक्षेला बसण्याची इच्छा नसेल तर त्यांना अंतर्गत परीक्षा किंवा पूर्व परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे अंतिम निकाल देण्यात येईल, असे मंडळाने उच्च न्यायालयाला सांगितले. २२ जूनपर्यंत शाळांनी पर्याय मंडळाला पाठवणे बंधनकारक आहे.