Maratha Reservation: "दोन्ही सरकारांनी सारखीच चूक केली; ५० टक्क्यांमधे मराठा आरक्षण बसवणे हाच पर्याय!"

राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याच अनुषंगाने घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याच अनुषंगाने घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

प्रश्न .मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.काय नेमकी कारणं ठरली यासाठी? 

-मी यापूर्वी देखील अनेकदा स्पष्ट केलं आहे की पन्नास टक्क्यांची वर आरक्षण शक्य नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावायची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. कोणी चूक केली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करत असतं. हेच आज न्यायालयाने सिद्ध केलं.

प्रश्न. हाय कोर्टाने आरक्षण मान्य केलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टाने ते पुढं रद्द ठरवले आहे. 

-अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकतं नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये ५०टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम असतो.आणि तो हाय कोर्टवर बांधील देखील असतो. तरीदेखील हाय कोर्टाने हा कायदा मंजूर कसा केला हा प्रश्न होता. 

SC strikes down reservation for Maratha community in education/ jobs exceeding 50%

SC also made it clear in its judgement that people from the Maratha community cannot be declared as educationally and socially backward community to bring them within the reserved category.

— ANI (@ANI) May 5, 2021

प्रश्न. काय चूक झाली असं वाटते ? 

-मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकार नी विधानसभे समोर ठेवलाच नाही. त्यात दोन सदस्यांचे मतभेद होते.तरी त्यांनी सभागृहात हा अहवाल न मांडता आरक्षण जाहीर केलं गेलं.आणि उद्धव सरकार ने तेच कायम ठेवलं. 

प्रश्न . सरकार बाजू मांडायला कमी पडले असा आरोप होतो आहे. यात कितपत तथ्य आहे? 

-जे आधीचे वकील होते तेच आत्ताचे वकील होते. या सगळ्यांचा जो बेस होता तो गायकवाड आयोगाचा अहवालच सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेला नाहीये. मुळात ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देणं हीच चूक दोन्ही सरकार ने केली आहे.फडणवीस सरकार पासून.त्यामुळे बाजू मांडायला कमी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुद्दे तेच होते.

Supreme Court in its judgment said that there was no valid ground to breach 50% reservation while granting Maratha reservation

— ANI (@ANI) May 5, 2021

प्रश्न. तामिळनाडू मध्ये जास्त आरक्षण चालतं मग महाराष्ट्रातल्या कायद्याला नेमकी काय अडचण ? 

- कसं आहे की जिथे जिथे ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिलं गेलं तिथे तिथे हाय कोर्टानं स्टे दिलेला आहे. मुंबई हायकोर्टाने स्टे दिला नव्हता ते प्रकरण मग सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं.कुठल्याही राज्यामध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण नाही. फडणवीस जे बोलत होते ती माहिती काहीशी दिशाभूल करणारी आहे. एक दोन टक्क्यांचा अपवाद हा केलेला आहे त्यात अंध लोकांना वगैरे आरक्षण आहे. बाकी ५० टक्क्यांवर आरक्षण नाही.ते फक्त तामिळनाडू मध्ये आहे कारण तामिळनाडू चा कायदा हा त्यावेळी नवव्या परिशिष्टात टाकला होता. आणि त्यात टाकला तर त्याला चॅलेंज करता येत नाही. पण त्याला घटना दुरुस्ती करावी लागते. ती १९९४ मध्ये झाली होती. म्हणून ते ६९ टक्के आहे. इतर कोणत्याही राज्यात ९ व्या परिशिष्टात कायदा टाकलेला नाही. ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देता येत नाही.

प्रश्न . आता पुढे काय मार्ग आहे? फेरविचार याचिका ? 

- यात १४३ मध्ये मत विचारता येईल.किंवा इंदिरा साहनी पेक्षा मोठा पॅनल करून बदलत्या परिस्थीती मध्ये हे आरक्षण ६० टक्क्यांवर गरजेचं आहे हे कोर्टासमोर मांडणं गरजेचं आहे. पण त्यासाठी अगदी ताकदीचा वकील लागेल.महत्वाचं म्हणजे साध्य परिस्थीती मध्ये आहे त्या ५० टक्यांमध्ये आरक्षण देणे हाच मार्ग आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणावर थेट परिणाम होईल. पण जर मराठा मागास आहेत हे मान्य केलं तर सर्व राजकीय पक्ष परिपक्वता दाखवू शकतात.आणि ५० टक्क्यांमध्ये हे आरक्षण बसवू शकतात. पण त्यातून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा राहणं साहजिक आहे. फेरविचार याचिका १०० मधल्या ९९ रद्द होतात.तरीही याचिका करता येऊ शकते.