व्यसनमुक्तीसाठी फक्त सहा कर्मचारी

राज्याने व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर झालेले असतानाही त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा मात्र अपुरी आहे. व्यसनमुक्तीच्या प्रचार कार्यासाठी सध्या केवळ सहा पूर्णवेळ कर्मचारी आहेत.

सुधीर लंके, पुणे
राज्याने व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर झालेले असतानाही त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा मात्र अपुरी आहे. व्यसनमुक्तीच्या प्रचार कार्यासाठी सध्या केवळ सहा पूर्णवेळ कर्मचारी आहेत.
राज्य शासन पूर्वी ‘दारूबंदी’चे प्रचार कार्यालय चालवत होते. उत्पादन शुल्क विभागाच्या अंतर्गत चालणारे हे प्रचार कार्य नंतर जिल्हा परिषदांच्या समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. २००१पासून ‘दारूबंदी’ऐवजी ‘व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य’ असे त्याचे व्यापक नामकरण झाले. दारूबंदीचे कार्यालय बंद केल्यानंतर, शासनाने या कार्यालयाकडील १८५ पदांपैकी काही पदे रद्द केली, तर काही पदे समाजकल्याण विभागाच्या इतर योजनांकडे वर्ग केली.
व्यसनमुक्ती प्रचार कार्यालयासाठी शासनाने आता केवळ सहा पूर्णवेळ पदे ठेवलेली आहेत. ही पदेही पुणे येथील मुख्यालयात आहेत. इतर १७ अस्थायी जुनी पदे आहेत; ही पदे प्रक्षेपक, वाहनचालक, सफाईगार अशा स्वरूपाची असून, हे कर्मचारीही जिल्ह्यांच्या ठिकाणी समाजकल्याण विभागातच कार्यरत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही अस्थायी पदे रद्द होतील. या पदांचा व्यसनमुक्तीसाठी थेट उपयोगही होत नाही.
म्हणजे जिल्ह्यांच्या ठिकाणी व्यसनमुक्तीसाठी एकही पूर्णवेळ प्रशिक्षित कर्मचारी-अधिकारी नाही. जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाच्या भरवशावर व्यसनमुक्तीचे काम सुरू आहे. या विभागाला स्वत:च्या योजनांचाच एवढा भार आहे की त्यांना व्यसनमुक्तीकडे बघायला वेळच नाही.
जिल्हा परिषदा ३१ मे रोजी ‘जागतिक तंबाखूविरोधी दिन’, २६ जूनला ‘आंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थविरोधी मोहीम’, तर २ ते ८ आॅक्टोबरला ‘व्यसनमुक्ती सप्ताह’ साजरा करतात. एवढ्यावरच समाजकल्याण विभागाची व्यसनमुक्ती आटोपते. हे कार्यक्रमही स्वयंसेवी संस्थाच्या मदतीने साजरे होतात.
त्यामुळे व्यसनमुक्ती कार्यालयाचा सगळा भर सध्या वर्तमानपत्र, दूरचित्रवाणी, रेडिओ यांच्या मार्फतच्या प्रचार कार्यावर आहे. गतवर्षी या विभागाचे सुमारे ९० टक्के बजेट जाहिरातींवरच खर्च झाले.