...तरच होईल स्मार्ट शहर !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्मार्ट शहर’ योजनेत महाराष्ट्रातील १० शहरांची निवड केली जाणार असली तरी याकरिता ३७ शहरांमध्ये स्पर्धा आहे. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्मार्ट शहर’ योजनेत महाराष्ट्रातील १० शहरांची निवड केली जाणार असली तरी याकरिता ३७ शहरांमध्ये स्पर्धा आहे. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन या निकषांबरोबरच जे शहर स्मार्ट होण्याकरिता २५० कोटी रुपये उभारू शकेल, त्याचाच या यादीत समावेश केला जाणार आहे.
देशातील १०० स्मार्ट शहरांकरिता मोदी सरकारने यंदा ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ३७ शहरांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेले निकष पूर्ण करून स्मार्ट शहरांच्या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा आदेश नगरविकास विभागाने दिला आहे. जुलैअखेरपर्यंत या ३७ शहरांमधून १० शहरांची निवड करून केंद्राला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. याकरिता राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. महापालिकांचे आयुक्त व नगरसेवक यांनी आपले शहर स्मार्ट शहरांच्या योजनेत सहभागी होण्याबाबत जनमताचा कानोसा घेऊन निर्णय करायचा आहे.
स्मार्ट शहराच्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शहरात पुरेसा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे.
साहजिकच मुंबई, ठाणे यासारख्या शहरांतील वाहतूक समस्या व कचरा व्यवस्थापन हे प्रश्न सोडवण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल तर सोलापूर किंवा तत्सम छोट्या शहरांकरिता पाणीपुरवठ्याची समस्या हे सर्वात मोठे आव्हान असू शकते. प्रत्येक शहरांना त्यांच्यापुढील आव्हानांचा विचार करून स्मार्ट शहर होण्याकरिता कुठल्या बाबींची पूर्तता करावी लागेल ते निश्चित करावे लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)

केंद्र सरकार प्रत्येक शहराला ५०० कोटींचा निधी मंजूर करणार असून तेवढाच म्हणजे ५०० कोटींचा निधी राज्य सरकारला उभा करायचा आहे. ज्या १० शहरांचा या योजनेत समावेश होईल, त्या प्रत्येक शहराला राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून २५० कोटी रुपये देणार असले तरी त्या शहराला २५० कोटी उभे करून आपला हिस्सा द्यावा लागणार आहे.