‘आधारवाडी’च्या कचऱ्याचाच बोभाटा

डम्पिंगचा प्रश्न हा के वळ कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नाही.

डोंबिवली : डम्पिंगचा प्रश्न हा के वळ कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नाही. सगळ्याच उपनगरांत आणि देशभरात तो गाजतो आहे. हा प्रश्न यंत्रणांसाठी डोकेदुखी विषय ठरला आहे. आधारवाडी डम्पिंगच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. जागरूक नागरिकाने जनहित याचिका दाखल केल्याने या डम्पिंगची सगळ्यात जास्त चर्चा सुरू आहे, असे वक्तव्य कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केले.
‘रोटरी क्लब आॅफ डोंबिवली सौदामिनी’तर्फे ब्राह्मणसभेत गुरुवारी सायंकाळी ‘आप की अदालत ’ हा कार्यक्रम झाला. याप्रसंगी मंजूषा सेल्यूडकर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पालिकेने केंद्र सरकारकडे फेरप्रस्ताव पाठवला आहे. त्याची यादी १५ आॅगस्टला जाहीर होणार आहे. या यादीत कल्याण-डोंबिवलीची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. शहरे स्मार्ट करण्यासाठी महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, त्यात नागरिकांचा सहभाग हवा आहे. स्मार्ट सिटीसाठी त्यांनीही स्मार्ट होण्याची गरज आहे. त्यांच्या सवयी बदलण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत आहे. शहरातील १० माणसांनी चांगले वागायचे ठरवल्यास अकरावी व्यक्ती त्यांच्या चांगल्या कृतीचे नक्कीच अनुकरण करीत स्मार्ट होण्याचा प्रयत्न करेल, असा विश्वास देवळेकर यांनी व्यक्त केला.
इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्टनंतरच ‘क्लस्टर’ची अंमलबजावणी
शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर केला आहे. त्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी कंत्राटदार नेमला आहे. या अहवालानंतर क्लस्टर योजना अमलात आणली जाणार आहे. त्यातून धोकादायक इमारतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे देवळेकर यांनी स्पष्ट केले.
२०२० पासून २४ तास पाणी
कल्याण-डोंबिवली ही शहरेस्मार्ट करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार आहे. मात्र, सरकारच्या निधीवर महापालिकेची मदार न ठेवता शिवसेनेने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार ही शहरे स्मार्ट करण्याचा आमचा निर्धार आहे. २०२० पासून शहरातील नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. (प्रतिनिधी)
>फेरीवाल्यांचा प्रश्न सवयीशी निगडित
शहरातील फेरीवाल्यांचा विषय हा नागरिकांच्या सवयीशी निगडित आहे. जोपर्यंत नागरिक फेरीवाल्यांकडून भाजी घेणे बंद करणार नाहीत, तोपर्यंत फेरीवाले हटणार नाहीत, याकडे देवळेकर यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांचे धोरण ठरवल्याशिवाय त्यांच्याविरोधात कारवाई करू नका, असे आदेश दिले आहेत. महापालिका धोरण ठरवत आहे. त्यानंतर, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यांच्यासाठी फेरीवाला झोन तयार केले जाणार आहेत.
>प्रमुख चौकांत सीसीटीव्ही
शहरातील गुन्हे रोखण्यासाठी प्रमुख चौकांत महापालिकेच्या निधीतून सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत. मीटर व शेअर रिक्षांचे पर्याय देणार
शहरात रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त आहे. त्यांना शेअर भाडे परवडते. सकाळ-सायंकाळ शेअर रिक्षा चालते. मात्र, काही प्रवाशांना मीटरची आवश्यकता आहे. मीटर व शेअर हे दोन्ही पर्याय प्रवासासाठी उपलब्ध करून दिले जातील.
>विकास आराखड्यासाठी समिती
महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडा १९९६ मधील आहे. त्याची मुदत २०१६ अखेरीस संपत आहे. हा आराखडा नव्याने तयार करताना नागरिक समिती स्थापन करून त्यांना विकास आराखडा कसा हवा, यावर विचारविनिमय केला जाईल.