राखीव जागा हा विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग नाही - उद्धव ठाकरे

नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात आरक्षणाच्या विषयावर भाष्य केले आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. ८ - भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात बोलताना सत्ता असताना कधीही जातीचे भले न करणार्‍या काही नेत्यांना सत्ता गेली की जात आठवते, अशी टीका केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याचा आधार घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात आरक्षणाच्या विषयावर भाष्य केले आहे. 

 

सामाजिक समता हाच महाराष्ट्राचा आत्मा व धर्म आहे. तो आत्मा हरवला आहे. नितीन गडकरी यांना ‘आरक्षणा’शिवाय समाज उभा करायचा आहे. आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. तरीही ‘मराठा’ आरक्षणाचे काय? हा प्रश्‍न कायम आहे असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

आज बहुसंख्य मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला. त्यामागेही आर्थिक व सामाजिक विषमता हेच कारण आहे, पण ते दूर कसे करणार? फक्त राखीव जागा हा विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग होऊ शकत नाही. सामाजिक समतेच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे गरिबी. आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवून सर्वच समाजांतील आर्थिक दुर्बलांना उभे राहण्याची संधी मिळायला हवी होती, पण तसे झाले नाही असे अग्रलेखात उद्धव यांनी म्हटले आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

 

- सामाजिक समता हाच महाराष्ट्राचा आत्मा व धर्म आहे. तो आत्मा हरवला आहे. नितीन गडकरी यांना ‘आरक्षणा’शिवाय समाज उभा करायचा आहे. आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. तरीही ‘मराठा’ आरक्षणाचे काय? हा प्रश्‍न कायम आहे. 

 

- नितीन गडकरी यांनी एक चांगली भूमिका मांडली आहे. सत्ता असताना कधीही जातीचे भले न करणार्‍या काही नेत्यांना सत्ता गेली की जात आठवते, अशी टीका गडकरी यांनी केली. देशभरात जातीय राजकारणाचे अराजक माजले आहे. महाराष्ट्रातही या अराजकाच्या ठिणग्या उडताना दिसत आहेत. कधी या जातीचे अतिविराट मोर्चे तर कधी त्या जातीचे प्रचंड मोर्चे महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर निघत आहेत. राज्याचे वातावरण त्यामुळे तापले आहे. सत्तेच्या खुर्च्या वर्षानुवर्षे गरम करणार्‍यांनी तेव्हा आपल्या समाजाचे भले केले असे दिसले नाही. बढत्या व बदल्यांसाठीही आपल्याच जातभाईंकडून कशा खंडण्या उकळल्या गेल्या याचे थरारक किस्से आजही चर्चिले जातात. 

 

- गरीब हा केवळ गरीब असतो, त्याला कोणतीही जात नसते, असा सिद्धांत गडकरी यांनी मांडला आहे. तो नवा नसला तरी स्वागतार्ह आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी हीच भूमिका वर्षानुवर्षे मांडली. पोटाला जात नसते, मग पोटाला जात का चिकटवता? असा प्रश्‍न शिवसेनाप्रमुख विचारीत. गरीबांचे कल्याण जात आणि धर्म पाहून करू नये. गाडगे महाराजांप्रमाणे मानवता हाच धर्म. तहानलेल्यास पाणी, भुकेलेल्यास अन्न-वस्त्र-निवारा देणे हाच खरा धर्म. रिकाम्या डोक्याला व हातांना काम मिळाले तर जातीयतेच्या भिंती कोसळून जातील. 

 

- ‘रोजगाराची निर्मिती करणारे आर्थिक धोरण हे आपले वैशिष्ट्य आहे. एक असा सुखी, संपन्न देश बनविण्याचा संकल्प आपल्या पक्षाने केला आहे की जेथे कोणालाही आरक्षण मागायची वेळ येणार नाही,’ असा दावा गडकरी यांनी केला आहे. आम्ही या मतांशी संपूर्ण सहमत आहोत. अच्छे दिन की काय ते यालाच म्हणायचे असते व जनतेची खुशी हीच असते. आज बहुसंख्य मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला. त्यामागेही आर्थिक व सामाजिक विषमता हेच कारण आहे, पण ते दूर कसे करणार? फक्त राखीव जागा हा विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग होऊ शकत नाही. सामाजिक समतेच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे गरिबी. आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवून सर्वच समाजांतील आर्थिक दुर्बलांना उभे राहण्याची संधी मिळायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. त्यासाठी गरीबांची वेगळी व्याख्या करायला हवी. 

 

- फक्त दलित अथवा अन्य मागासवर्गीयच नव्हे तर ‘सवर्ण’ समाजातील मोठा समाजही रोजगारापासून वंचित आहे. बेकारीची भीषणता, गुणवत्तेला गौण स्थान आणि भ्रष्टाचाराने विकत मिळणार्‍या पदव्या ही सर्वच समाजाला भेडसावणारी समस्या आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ‘एक माणूस, एक मूल्य’ या लोकशाहीच्या चिरंतन तत्त्वाचा आग्रह धरला होता. ‘माणसाची प्रतिष्ठा’ हेच सर्वोच्च जीवनमूल्य असे मत महात्मा फुले व इतर विचारवंतांनी आग्रहपूर्वक मांडले, पण या मूल्याला नंतर राजकीय स्वार्थासाठी तिलांजली दिली गेली. सरकारी नोकर्‍यांत, शाळा-कॉलेज प्रवेशात फक्त जातीच्या शिड्या चढून वर जाणार्‍या वर्गाविरुद्ध गुणवत्ता असलेले उच्चवर्गीय गरीब संघर्षासाठी उभे राहिले तर अराजकाचा वणवा पेटेल. 

 

- उच्च वर्गातील वैफल्यग्रस्त तरुणांची फौज राजकारण्यांना जाळून स्वत:ही भस्मसात होईल, असे वातावरण महाराष्ट्रात सर्वदूर दिसत आहे. १९०२ मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या राज्याच्या ‘गॅझेट’मध्ये एक हुकूम प्रसिद्ध केला, तो असा- ‘‘हुकूमाच्या तारखेपासून ज्या जागा मोकळ्या पडतील त्यापैकी ५० टक्के जागा मागासलेल्या वर्गाच्या उमेदवारांना देण्यात येतील, अशी महाराजांची अनुज्ञा झाली आहे. प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी या हुकूमानंतर भरलेल्या जागांचा तिमाही अहवाल सादर केला पाहिजे.

 

- या हुकूमाच्या अंमलबजावणीसाठी मागासलेले वर्ग म्हणजे – ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारशी व इतर पुढारलेले वर्ग खेरीज करून

इतर सर्व जाती – असे समजण्यात येईल.’’ शाहू महाराज मागासवर्गीय नव्हते तरीदेखील त्यांनी त्यांच्या राज्यात हुकूम काढले. कारण सामाजिक समता हाच महाराष्ट्राचा आत्मा व धर्म आहे. तो आत्मा हरवला आहे. नितीन गडकरी यांना ‘आरक्षणा’शिवाय समाज उभा करायचा आहे. आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. तरीही ‘मराठा’ आरक्षणाचे काय? हा प्रश्‍न कायम आहे.