परमबीर सिंग यांची होणार खुली चौकशी; गृह विभागाकडून एसीबीला हिरवा कंदील
By जमीर काझी | Published: July 16, 2021 07:06 AM2021-07-16T07:06:13+5:302021-07-16T07:07:34+5:30
ACB कडून परमबीर सिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून खुल्या चौकशीला सुरुवात. गृह विभागाकडून प्रस्तावाला मान्यता.
जमीर काझी
मुंबई : वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले राज्यातील ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून खुल्या चौकशीला (ओपन इन्क्वायरी) सुरुवात केली आहे. गृह विभागाने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून, लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगण्यात आले.
निरीक्षक अनुप डांगे, निरीक्षक भीमराव घाडगे व क्रिकेटबुकी सोनू जलान यांनी परमबीर सिंग यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपावरून एसीबीने गोपनीय चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सरकारकडे पाठविला होता. त्याच्या आधारावर ही चौकशी केली जाणार आहे. होमगार्डचे महासमादेशक असलेले परमबीर सिंग गेल्या अडीच महिन्यांपासून आजारपणाच्या रजेवर आहेत. राज्याबाहेर असल्याने त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी प्रलंबित आहे. आता त्यांच्यामागे एसीबीच्या चौकशीची भर पडली आहे.
परमबीर सिंग हे ठाण्यात आयुक्त असताना त्यांनी आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात गोवले, त्यातून सोडण्यासाठी पैशांची मागणी केली अशी तक्रार भीमराव घाडगे यांनी केली होती. क्रिकेट बुकी सोनू जलानने परमबीर सिंग, तत्कालीन निरीक्षक प्रदीप शर्मा, राजेंद्र कोथमिरे यांनी तीन कोटी खंडणी घेतल्याचा आरोप केला आहे, तर परमबीर सिंग यांनी खोट्या गुन्ह्यात गोवून निलंबन केले आणि त्यातून बाहेर काढण्यासाठी कोट्यवधींची मागणी केली होती, असा आरोप करून कारवाई करण्याची मागणी निरीक्षक अनुप डांगे यांनी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने याची गोपनीय चौकशी करण्याचे आदेश एसीबीला दिले होते. यात तथ्य आढल्याने गेल्या महिन्यात उघड चौकशी करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती.
..अशी होणार चौकशी
एसीबीकडून परमबीर सिंग, त्यांचे कुटुंबीयांचे गेल्या ५ किंवा १० वर्षांतील वार्षिक उत्पन्न, त्याचे आयकर परतावे, प्रत्यक्षात जमवलेली जंगम व स्थावर मालमत्ता, विविध ठिकाणची गुंतवणूक याबाबत सविस्तर चौकशी केली जाईल. त्याबाबत परमबीर व त्यांचे कुटुंबीयांकडून जबाब घेतला जाईल. त्यानंतर प्राप्त मालमत्ता उत्पन्नाच्या स्त्रोताहून अधिक असल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.