मुस्लीम आरक्षणावर विरोधक आक्रमक

मुस्लीम आरक्षणाची मागणी विरोधकांनी बुधवारी जोरकसपणे विधानसभेत लावून धरली. यामुळे अध्यक्षांना दोनदा कामकाज तहकूब करावे लागले. मुस्लिमांना शैक्षणिक

- कमलेश वानखेडे,  नागपूर
मुस्लीम आरक्षणाची मागणी विरोधकांनी बुधवारी जोरकसपणे विधानसभेत लावून धरली. यामुळे अध्यक्षांना दोनदा कामकाज तहकूब करावे लागले. मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्यासाठी पुन्हा एकदा अध्यादेश जारी करण्याचा आग्रह विरोधकांनी धरला. यावर सरकारतर्फे अध्यादेश जारी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत अध्यादेश अस्तित्वात असलेल्या काळात शैक्षणिक व नौकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांना संरक्षण दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. सत्ताधारी दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत शेवटी विरोधकांनी सभात्याग केला.
प्रश्नोत्तराचा तास संपताच काँग्रेसचे नसीम खान यांनी मुस्लीम आरक्षणावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. यावर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु समाधान न झालेल्या विरोधकांनी वेलमध्ये येत नारे देण्यास सुरुवात केली. यामुळे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू झाल्यानंतरही प्रकरण शांत झाले नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. पण मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्यास संमती दिली होती. हे आरक्षण धर्माच्या आधारवर नव्हे तर मागासलेपणाच्या आधारावर दिले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण मंजूर केले आहे. ते सुरू ठेवण्यास सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर महसूलमंत्री खडसे यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीने मुस्लीम आरक्षणासाठी काहीच केले नसल्याची टीका केली. मुस्लीम आरक्षणाबाबत भाजप सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेची मुदत संपली. मात्र, या मुदतीत या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिला असेल किंवा ज्यांना नोकरी मिळाली असेल त्यांना संरक्षण दिले जाईल, अशी हमी हेत मुस्लिमांना घटनेच्या चौकटीत राहूनच आरक्षण दिले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. अमीन पटेल, मोहम्मद जलील यांनीही आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. यावर सरकार सहिष्णु असल्याचा टोला खडसे यांनी लगावला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर सभागृहाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, सरकारने मराठा व मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रभावीपणे मांडला नाही. सरकार फक्त बैठकांचे सोपस्कार पूर्ण करीत आहे. अधिसूचना जारी करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
गोंधळ सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार कुठलीही अधिसूचना काढणार नाही, असे स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंगळवारी विधान परिषदेत हा मुद्दा उचलल्यामुळे आज काँग्रेसला हा मुद्दा घ्यावा लागत आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी सुरू केली व त्यानंतर सभात्याग केला.

मराठा आरक्षणासाठी उत्तम वकील करणार
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडे सोपविले आहे. यासाठी लवकरच उच्च न्यायालयात बेंच स्थापन होईल. राज्य सरकार लवकरच सर्व पक्षांशी चर्चा करून या संदर्भात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उत्तम वकील नियुक्त केले जातील, असे मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या शासकीय समितीचे अध्यक्ष व शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

सरकार आरक्षणविरोधी आहे. मुस्लीम आरक्षण देण्याबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. मराठा व मुस्लीम हे दोन्ही आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढावी.
- राधाकृष्ण विखे पाटील,
विरोधी पक्षनेते

राजकारणासाठी आरक्षण देण्याची आमची भूमिका नाही. मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे. मुस्लिमांच्या भावनांशी खेळू नका. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे.
- एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री