मुस्लीम आरक्षणासाठी विरोधक आक्रमक

मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या युती शासनाने मुस्लीम आरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे. नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवत काँग्रेसचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी शुक्रवारी विधीमंडळात मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारला जाब विचारला.

ठळक मुद्देवजाहत मिर्झा यांची लक्षवेधी : तावडेंच्या नकारार्थी भूमिकेने गदारोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या युती शासनाने मुस्लीमआरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे. नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवत काँग्रेसचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी शुक्रवारी विधीमंडळात मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारला जाब विचारला. मात्र अल्पसंख्यक मंत्री विनोद तावडे यांनी नकारार्थी सारवासारव करताच प्रचंड गदारोळ होऊन विधान परिषद सभागृह दोन वेळा तहकूब झाले.
काँग्रेसचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी शुक्रवारी मुस्लीम आरक्षणाबाबत अधिवेशनात १३२ क्रमांकाची लक्षवेधी मांडली. या मुद्यावरील चर्चेत सभागृहातील अनेक आमदारांनी सहभाग घेतला. मुस्लीमांसाठी आरक्षणाची आग्रही मागणी करताना डॉ. वजाहत मिर्झा म्हणाले, राज्यातील बहुतांश मुस्लीम अद्यापही मागास स्थितीत आहे. शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्ट्या हा समाज पिछाडीवर आहे. अनेक योजनांचा लाभ त्यांना योग्य प्रकारे मिळाला नाही. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहासारख्या बाबी उपलब्ध होत नसल्यामुळे मुस्लीम विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जात आहे. रोजगाराच्या संधी नसल्याने मुस्लीम तरुण वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यामुळे आरक्षणासाठी या समाजाने मोर्चे, निदर्शने याद्वारे अनेकदा शासनाचे लक्ष वेधले. तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या ५० पोटजातींना शिक्षण व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. मात्र मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. विद्यमान युती सरकारने याबाबत दोन्ही सभागृहामध्ये विधेयक न मांडल्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. एकीकडे मराठा आरक्षण लागू करताना उच्च न्यायालयाने दिलेले मुस्लीम समाजाचे आरक्षण अमलात न आणता युती सरकार दुटप्पी वागत आहे, असा आरोप आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी केला.
मुस्लीम समाजाची मागास अवस्था बघता शासन आता तरी आरक्षणाबाबत विधेयक मांडणार का, मुस्लीम समाजाच्या हक्काचे शैक्षणिक व रोजगारातील पाच टक्के आरक्षण अमलात आणणार का असा परखड सवाल आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. मुस्लीम समाजाबाबतच्या या लक्षवेधी चर्चेत डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्यासह शरद रणपिसे, भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, हरीसिंग राठोड, सुभाष झांबड, प्रा. जोगेंद्र कवाडे या आमदारांनीही सहभाग घेतला.
डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्या प्रश्नाला अल्पसंख्यक विकास मंत्री विनोद तावडे उत्तर देताना म्हणाले, शासन अल्पसंख्यक समूहातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे. ९ जुलै २०१४ च्या अध्यादेशानुसार मुस्लीम समाजासाठी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अंतरिम आदेशाद्वारे शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण अबाधित ठेवले तर खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या अध्यादेशाचे २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने तो व्यपगत झाला आहे.
सद्यस्थितीत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे आरक्षण देता येत नाही. ना. विनोद तावडे यांच्या या उत्तरामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले. विरोधकांनी जोरदार निदर्शने करून मुस्लीम समाजाला तातडीने आरक्षण देण्याची मागणी मात्र लावून धरली.
आरक्षणावर युती सरकार निगरगट्ट -आ.ख्वाजा बेग
शुक्रवारी विधान परिषद सभागृह मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्यावर चांगलेच तापले. काँग्रेस आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्या सोबतच राष्टÑवादीचे आमदार ख्वाजा बेग यांनीही मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. आमदार ख्वाजा बेग म्हणाले, युती सरकार मुस्लीम आरक्षणाबाबत अत्यंत निगरगट्टपणे वागत आहे. मी यापूर्वीच्या अनेक अधिवेशनात मुस्लीम आरक्षणाबाबत प्रश्न मांडले. मात्र अद्यापपर्यंत या सरकारने हालचाल केलेली नाही. निगरगट्टापणा सोडून हे सरकार आता तरी मुस्लीम आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात आणणार का असा प्रश्न आमदार बेग यांनी उपस्थित केला. शिवाय मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधत असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी तो खरा नसल्याचे आमदार बेग यांनी स्पष्ट केले. वसतिगृहांबाबत मी ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी लक्षवेधी मांडली. त्यावेळी सरकारने अमरावती येथील वसतिगृहासाठी ३.२१ कोटी, वाशिमसाठी १.९४ कोटी, बुलडाणासाठी १.५५ कोटी, बीडसाठी १.५५ कोटी तर अकोल्यातील वसतिगृहासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र यातील किती वसतिगृहे आज अस्तित्वात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करून आमदार ख्वाजा बेग यांनी सरकारला धारेवर धरले.