हक्काचे पाणी देण्याची विरोधकांची मागणी

वर्षानुवर्षे अन्याय होत असलेल्या मराठवाड्याला विकासासाठी विशेष पॅकेज देण्याची मागणी करीत विभागातील सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत आवाज बुलंद केला.

मुंबई : वर्षानुवर्षे अन्याय होत असलेल्या मराठवाड्याला विकासासाठी विशेष पॅकेज देण्याची मागणी करीत विभागातील सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत आवाज बुलंद केला.
मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर सभागृहातील चर्चेला भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी सुरुवात केली. त्यांनी तसेच शिवसेनेचे अर्जून खोतकर, राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे, काँग्रेसचे बसवराज पाटील आणि एमआयएमचे इम्तियाज जलिल यांनी मराठवाड्यातील समस्यांचा जळजळीत प्रकाश टाकला आणि राज्याच्या विकसित भागांच्या बरोबरीने मराठवाड्याला आणायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ठोस उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे ते म्हणाले.
‘सध्याचे सरकार हे नागपूरच्या दिशेने झुकलेले दिसते, औरंगाबादचे आयआयएम नागपूरला गेले, रोजगार हमीचे आयुक्तालयही तिकडेच गेले, मराठवाड्याला काय देणार? आघाडी सरकारच्या श्वेतपत्रिकेला आम्ही काळ्या पत्रिकेने उत्तर देत मागासलेल्या भागांवरील अन्यायाचा पाढा वाचला होता. या सरकारने तेच केले तर आता आम्ही कोणती पत्रिका काढायची असा सवाल आताचे विरोधक करतील, अशी पाळी येऊ देऊ नका असा टोला शिवसेनेचे अर्जून खोतकर यांनी हाणला. मराठवाड्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम देण्याची मागणी त्यांनी केली.
अहमदनगर जिल्ह्णात सर्वात कमी पाऊस पडतो तरी तेथे प्रचंड ऊस होतो. हे पाणी येते कुठून, मराठवाड्याच्या पाण्यावर ते डल्ला मारतात हे प्रकार थांबवा, असे खोतकर म्हणाले.
प्रशांत बंब यांनी आघाडी सरकारच्या काळात मराठवाड्यामध्ये रस्त्यांच्या कामांमध्ये एक हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचा आरोप केला आणि या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली. अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील घोटाळ्यांची लागण मराठवाड्यातही झाली असून कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार त्यात झाले आहेत, असे ते म्हणाले. मराठवाड्यात पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, टेक्स्टाईल, आयटी पार्क उभारा, धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनाला प्रोत्साहन द्या, एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के तरतूद मराठवाड्यासाठी करा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. (विशेष प्रतिनिधी)

मराठवाड्यात एक लाख विहिरींचे पुनर्भरण करा, कृषी विद्यापीठांमधील पदे भरा, औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयाची अवस्था सुधारा, रस्त्यांसाठी विशेष निधी द्या, कृषी विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरा, शेततळ्यांसाठी अनुदान द्या आदी मागण्या त्यांनी आणि इतर सदस्यांनी केल्या. मराठवाड्यावरील चर्चेला राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उत्तर दिले जाणार आहे.