नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना मिळणार संधी

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक संधी म्हणून विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दंड त्वरित

मुंबई : नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक संधी म्हणून विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दंड त्वरित भरल्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे, असे आयोगाने कळविले आहे.
या निवडणुका लढू इच्छिणाऱ्या परंतु नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांनी त्वरित विनंती अर्जासह एक लाख रुपयांचा दंड भरल्यानंतर त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत विवरणपत्रे व लेखापरीक्षण लेख्याच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. दंड भरूनही मात्र मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द असल्याचेच समजण्यात येईल. नवीन राजकीय पक्ष नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालावधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवायची असल्यास तिची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. नोंदणी रद्द झालेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लढू इच्छित असल्यास त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मुदतीनंतर आलेल्या विनंती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)