निलंबितांना पुन्हा सेवेत येण्याची संधी

समाजात कायदा व सुव्यवस्थेचे काम करीत असताना जाणीवपूर्वक किंवा नकळतपणे गैरकृत्य, कसुरी केल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या कॉन्स्टेबलपासून पोलीस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना

जमीर काझी, मुंबई
समाजात कायदा व सुव्यवस्थेचे काम करीत असताना जाणीवपूर्वक किंवा नकळतपणे गैरकृत्य, कसुरी केल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या कॉन्स्टेबलपासून पोलीस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा ड्युटीवर हजर होण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, त्यासाठी निलंबन कालावधी व त्यांची चौकशी किमान वर्षभर प्रलंबित असली पाहिजे, तरच त्यांच्या चौकशी, गुन्ह्याच्या शिक्षेला अधीन राहून पुन्हा सेवेत येता येणार आहे.
पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी त्याबाबत राज्य पोलीस दलातील सर्व घटकप्रमुखांना मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. निलंबित प्रकरणे चौकशी व खटल्याविना दीर्घकाळ प्रलंबित
राहत असल्याने, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर व्हावा आणि त्यांच्या सेवेचा खात्यालाही लाभ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता घटकप्रमुखांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील दर तीन महिन्यांनी निलंबन प्रकरणाचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर, मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता, नैतिक अध:पतन, लाचलुचपत, खून, खुनाचा प्रयत्न व त्यासारख्या गंभीर प्रकरणात, गुन्हा दाखल किंवा गंभीर गैरवर्तनप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध संबंधित न्यायालयात आरोपपत्र किंवा अभियोग दाखल झाल्यास.
विभागीय चौकशीत दोषारोप पत्र बजाविल्यानंतरच्या त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाही व विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून निलंबनातून मुक्तता दोषारोप पत्राव्यतिरिक्त फक्त कर्तव्यात केलेल्या कृताकृत कसुरी (कमिशन-ओमिशन)बाबत विभागीय चौकशी चालू करण्यासंदर्भात चालू करावी किंवा नाही, याबाबत गुणवत्तेवर निर्णय.
संबंधिताला न्यायालयाने दोषमुक्त केले असल्यास, त्याविरुद्ध जर वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल असून, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगनादेश नसलेल्यांना तथापि ज्या प्रकरणात एखाद्यावर एकापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असतील व एकातून दोषमुक्त असल्यास आणि अन्य गुन्ह्याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्यास निलंबनाचा आढावा घेतला जाईल.
एक वर्षाच्या आत विभागीय चौकशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्यास.पोलीस अधिनियमानुसार तरतूद
वेगवेगळ्या पोलीस घटकांतील कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात भिन्नता असते. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ व त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस (शिक्षा व अपील) नियम १९५६ च्या तरतुदीनुसार पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे.