केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार असताना केवळ राजकीय हेतूने कृषी कायद्यांना विरोध: हर्षवर्धन पाटील  

केवळ राजकीय हेतूने विरोध केला तर तोडगा निघणार तरी कसा...

पुणे : शेतकरी संघटनांचा केंद्राच्या कृषी कायद्यांबाबत काही आक्षेप असतील तर सरकार चर्चा करण्यास सकारात्मक आहे. परंतु कायद्याविषय काही बोलायचे नाही, काही अक्षेप असतील तर सांगायचे नाही, केवळ राजकीय हेतूने विरोध केला तर तोडगा निघणार तरी कसा, असा सवाल राज्याचे माजी सहकार मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.

केंद्र सरकार सकारात्मक असताना केवळ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे काम सुरू आहे. या आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेला कृषी कायदा हा शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा असून मी त्याचे स्वागत करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

याबाबत भाजपकडून पक्षाची भूमिका सांगण्यासाठी पुणे श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, सरचिटणीस वासुदेव काळे, महाराष्ट्र प्रदेश किसान मोर्चाचे माऊली चवरे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख संजय थोरात, संजय मयेकर, संजय धुडंरे, मामा देशमुख, आकाश कांबळे आदी उपस्थित होते.

देशात कृषी कायदा दुरुस्तीची प्रक्रिया ही गेली 15 वर्षे सुरु आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर 2003 मध्ये मॉडेल अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी झाली असताही शेतकरी आंदोलन झाले होते. त्यावेळी मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान तर शरद पवार हे कृषीमंत्री होते. मी राज्यात पणनमंत्री होतो आणि देशपातळीवर केलेल्या कमिटीचे अध्यक्षस्थान माझ्याकडे होते. कमिटीने केलेल्या शिफारशींचा ड्राफ्ट आम्ही केंद्राला 2006 मध्ये सादर केला. आता जो कायदा आला आहे, त्यामधील ऐंशी टक्के शिफारशी त्यामधील आहेत. महाराष्ट्रात 2006 पासून हा कायदा अंमलात आला असून माजी केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार यांचा या कायद्यास विरोध का आहे, हे मला माहिती नसल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

शेतमाल विक्रीत स्पर्धा होण्यामुळे बाजारभाव चांगला मिळणार आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री होवून मध्यस्थ आडत्यांना आळा बसणार आहे. केवळ राजकीय हेतूने आणि गैरसमज पसरवून विरोधासाठी विरोध थांबविण्याचे आवाहन करुन ते म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) रद्द होणार नसून बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहणार आहे.