विरोधी पक्षांत धारच नाही

उपराजधानीत होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाला सपशेल अपयश आले असून, त्यांच्यात धारच नसल्याची टीका काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या

नारायण राणे यांची स्वपक्षावरच टीका : चौकशी टाळण्यासाठी बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचा आरोप
नागपूर : उपराजधानीत होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाला सपशेल अपयश आले असून, त्यांच्यात धारच नसल्याची टीका काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वत:वरील चौकशी टाळण्यासाठी बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचा टोलादेखील त्यांनी मारला. मंगळवारी नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान राणे यांनी सर्वच पक्षांना ‘टार्गेट’ केले. यावेळी आमदार नीतेश राणेदेखील उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उघडपणे वेगळ्या विदर्भाचे समर्थन करीत असताना विरोधक मात्र मूग गिळून शांत बसले आहेत. वस्तुत: विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेणे अपेक्षित असते. परंतु काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सत्ताधाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा अंकुश ठेवलेला नाही, या शब्दात राणे यांनी आपले परखड मत व्यक्त केले. या अधिवेशनात सरकारचादेखील कुठलाही प्रभाव नाही. जनतेला सरकारकडून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस अतिशय कळकळीने विदर्भावर बोलायचे. परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विदर्भासाठी काहीच दिले नाही. बोलणे सोपे असते, परंतु प्रत्यक्ष कृती कठीण असते, असा टोला राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. सरकारने जाहीर केलेले सात हजार कोटींचे पॅकेज फसवे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिवसेनेने तर सत्तेसाठी लाचारी पत्करली असून, या पक्षाचे अस्तित्व आणि ध्येयधोरणे धुळीला मिळाली आहेत. एकूणच हे सरकार केवळ आश्वासने देणारे ‘ज्योतिषी’ व ‘लेटलतीफ’ सरकार असल्याचेदेखील ते म्हणाले.(प्रतिनिधी)
खडसेंनी अर्थसंकल्प पाहिला का?
अगोदरच्या आघाडी सरकारने राज्याची तिजोरी रिकामी केल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. परंतु त्यांनी अर्थसंकल्प पाहिला आहे का, असा सवाल राणे यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र नव्हे तर गुजरात दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे खडसेंच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही, असे ते म्हणाले.
मुंबईला राज्यापासून तोडण्याचा डाव
मुंबईच्या विकासासाठी वेगळी समिती स्थापन करून त्याचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुजरातमधील सूरत, अहमदाबादच्या विकासासाठी पंतप्रधानांची समिती नेमण्यात आली नव्हती. मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्यापासून तोडण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विदर्भाचा विकास करीत असताना जर कोकणच्या निधीला कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला तर जोरदार आंदोलन करू, असा इशारादेखील त्यांनी दिला.