‘भूसंपादन सुधारणा अध्यादेशाला विरोध’

शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच सरकारने भूसंपादन सुधारणा अध्यादेश जारी केला आहे. राज्यातील प्रस्तावित महामार्गांसाठी शेतकºयांच्या जमिनी सहमतीशिवाय घेता

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच सरकारने भूसंपादन सुधारणा अध्यादेश जारी केला आहे. राज्यातील प्रस्तावित महामार्गांसाठी शेतकºयांच्या जमिनी सहमतीशिवाय घेता याव्यात, यासाठी सरकारचा खटाटोप सुरू आहे. मात्र, शेतकºयांच्या सहमतीशिवाय त्यांच्या एक इंचही जमिनीचे संपादन करू देणार नाही. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला विधिमंडळात विरोध करू, कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा बनू देणार नसल्याचे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी स्पष्ट केले.
राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल-बडोदा महामार्ग, तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडोरला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय विरोध होत आहे. शिवाय, काही ठिकाणी शेतकरीही प्रकल्पांना विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. प्रकल्प मार्गी लागावेत, भूसंपादन रखडू नये, यासाठी भूसंपादनाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या सुधारणा अध्यादेशाला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्राण गेले तरी बेहत्तर; पण सरकारला बळजबरीने जमिनी घेऊ देणार नाही. सुधारणा अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊ देणार नसल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. या अध्यादेशाच्या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०१३ च्या कायद्यानुसार महामार्ग किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला खासगी जमीन आवश्यक असल्यास जमीनमालक किंवा शेतकºयांची संमती आवश्यक होती. मात्र, काही ठिकाणी विरोधामुळे जमिनी संपादित करण्यात अडचणी येत. आता या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.