मुंबई पालिकेची आर्थिक स्वायत्तता केंद्राकडे देण्यास विरोध

पालिकांची आर्थिक स्वायत्तता केंद्र सरकारच्या हाती देण्यास मनसेचा विरोध असून, त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनीही विरोध करावा, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली.

ठाणे : पालिकांची आर्थिक स्वायत्तता केंद्र सरकारच्या हाती देण्यास मनसेचा विरोध असून, त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनीही विरोध करावा, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली. नव्या प्रणालीमुळे केंद्राकडून वेळेत पैसे आले नाहीत, तर शहरातील मोठ्या महापालिका कोलमडतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपा महाराष्ट्रातील शहरांचे महत्त्व कमी करू पाहत असल्याचे सांगताना त्यांनी मुंबईतील एअर इंडिया कार्यालयाच्या दिल्लीतील स्थलांतराचे उदाहरण दिले आणि त्याची काय गरज होती, असा प्रश्न विचारला.
गुजराती मतांवर डोळा ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुजरातीतून टिष्ट्वट करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्याने आणखी कोणाकोणाचे लाड होतील, ते सांगता येत नसल्याचा तिरकस टोला त्यांनी लगावला.
इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे पाण्यासाठी काम करतात, त्याप्रमाणे फडणवीस काम करीत नसल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्यावर टीका केली.
पंतप्रधानपदावरून बोलताना मोदींनी दलितांच्या आधी मला गोळ्या घाला, असे आवाहन केले की ते भावनिक आणि मी गोविंदांची बाजू घेतली की, त्यात राजकारण शोधण्याच्या मीडियाच्या प्रवृत्तीवरही त्यांनी आगपाखड केली.
पेपर नव्हे, चॉपर
आगे बढो म्हणतात, पण राज ठाकरे कपडे सांभाळत नाहीत, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या मुखपत्रातून केली होती. त्याला उत्तर देताना, मी कपडे सांभाळतो आणि ते परतही करतो. तुमच्यासारखे उघडे पाठवत नाही, असे राज म्हणाले. राणेंना मध्येच झटका येतो, तसे ते बोलतात. त्यांचा पेपर नाही चॉपर आहे, अशी मल्लीनाथी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

नऊ थर सलामीपुरतेच
सर्वोच्च न्यायालयाने थर आणि उंचीबाबत दिलेल्या आदेशांचा भंग केल्याने मनसेचे आयोजक आणि गोविंदा पथकांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याने ठाकरे त्यांची भेट घेणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, त्यांनी त्याचा इन्कार केला आणि जीएसटी प्रणाली महत्त्वाची असल्याचा दावा केला. मनसे गोविंदा पथकांच्या पाठीशी राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या मंडळांनी नऊ थर लावले, ते त्यांनी सलामीपुरतेच लावल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रत्यक्षात हंड्या २० फूट उंचीच्याच होत्या आणि त्या तशाच फोडल्याचे सांगत त्यांनी आदेशाचा भंग झाला नसल्याचा दावा केला.

न्यायालयांनी चौकट तोडू नये
दहीहंडीवर इतकी चर्चा झाली की, तिचा आता वीट आला आहे. थर लावणारे सराव करून थर लावतात. त्यामुळे न्यायालयांनीही सणांवर-उत्सवांवर मतप्रदर्शन करू नये. निकाल द्यावा. आपली चौकट मोडू नये. खुर्चीत बसून त्यांनी राजकारण्यांप्रमाणे प्रतिक्रिया देऊ नये. या मतांचा निकालाशी काही संबंध असतो का, असाही सवाल त्यांनी केला.

मंडळांना आचारसंहिता : गणेशोत्सव मंडळे असोत की दहीहंडीची, त्यांच्याकडून दणदणाटाचा, सणांच्या पावित्र्यभंगाचा अतिरेक होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी कोर्टात जाण्यापेक्षा राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी आचारसंहिता आखून दिली पाहिजे. तसेच सध्याचे उत्सवांचे-सणांचे बाजारीकरण रोखले पाहिजे. मंडळांशी बोलून हा विषय संपू शकतो, असे सांगत त्यांनी न्यायालयात जाण्याच्या प्रवृत्तीवरही टीका केली.

चारच्या पॅनलला विरोध
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या १० महापालिकांच्या निवडणुकांत चार प्रभागांच्या पॅनल पद्धतीला मनसेचा विरोध असेल, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. दोन प्रभागांच्या प्रणालीत एक नगरसेवक दुसऱ्याला काम करू देत नाही. मग, चारच्या पॅनल प्रणालीत काय होईल, हे सांगायला नको, अशी टीका करताना मतदारांना कशाला त्रास देता, असा प्रश्न त्यांनी केला. समजा, दोन आमदारांचे मतदारसंघ एक करायचे झाले, तर काय होईल हे सांगा, अशा शब्दांत या निर्णयाची खिल्ली उडवत काँग्रेसपाठोपाठ भाजपाही शहराचे वाटोळे करण्यास निघाल्याचा आरोप त्यांनी केला.