‘नो वर्क, नो पे’ला विरोध

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना पगार देण्यात येऊ नये आणि ‘नो वर्क, नो पे’ या तत्त्वावर त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश शासनाने दिले

मुंबई : अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना पगार देण्यात येऊ नये आणि ‘नो वर्क, नो पे’ या तत्त्वावर त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. मात्र, शासनाच्या या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. अल्पसंख्यांक अणि अल्पसंख्यांकेतर शिक्षकांमध्ये भेदभाव करत, शासन अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार थांबवत असल्याचा आरोप शिक्षक भारतीने केला आहे.
शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी सांगितले की, ‘शासनाने दिलेला आदेश भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. विद्यार्थ्यांची गरज आणि वर्कलोड असतानाही शिक्षकांना सरप्लस करणे, ही संच मान्यतेमधील चूक आहे. त्यामुळे काम करतानाही त्याचे वेतन थांबवणे, हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. या संदर्भात संघटनेने केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कोणाचीही नोकरी जाणार नाही किंवा पगार थांबणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, शासनाच्या या आदेशाने अल्पसंख्याक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या हक्काच्या पगाराचा मार्गच बंद करून टाकला आहे.
राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांना भरतीबंदीच्या आदेशातून वगळून, अल्पसंख्याक शाळांना भरती करण्याचे व नियुक्ती केलेल्या शिक्षकांना मान्यता देण्याचे आदेशाचे शिक्षक परिषदेने स्वागत केले आहे. मात्र, यातील ‘नो वर्क, नो पे’ या धोरणाला शिक्षक
परिषदेचा आक्षेप असल्याचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी
सांगितले.
ते म्हणाले की, ‘नो वर्क, नो पे’ म्हणजे सेवाशर्ती नियमांचे उल्लंघन आहे. शासनमान्य शाळांना १९८१ ची सेवाशर्ती नियमावली लागू आहे. या नियमान्वये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन बंद करता येणार नसून, त्यांना कार्यमुक्तही करता येणार नाही. ही तरतूद अल्पसंख्याक शाळांनाही लागू आहे. त्यामुळे हे धोरण अन्यायकारक असून, ते तातडीने काढून टाकण्याची मागणी मोते यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
> तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शिक्षक भारतीने या धोरणाचा निषेध व्यक्त करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासन आदेशातून ‘नो वर्क, नो पे’ धोरण काढून टाकले नाही, तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला आहे.