अधिकाराचा वाद पेटला!

सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार अशी आश्वासने देऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपाप्रणीत सरकारमध्ये मलिदा मिळवून देणा-या अधिकारावरून संघर्ष सुुरू झाला आहे.

मुंबई : सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार अशी आश्वासने देऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपाप्रणीत सरकारमध्ये मलिदा मिळवून देणा-या अधिकारावरून संघर्ष सुुरू झाला आहे. कॅबिनेट मंत्र्याला अधिक ‘वाटा’ आणि आमच्या वाट्याला ‘घाटा’ का, असा सवाल राज्यमंत्री करीत आहेत. या वितंडवादातून मार्ग काढण्याकरिता समन्वय समितीची तातडीची बैठक येत्या गुरुवारी बोलावली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला जेमतेम शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र या ‘मधुचंद्रा’च्या काळातच ‘मधू इथे तर चंद्र तिथे,’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यातील वाद शमण्याची शक्यता
दिसत नाही. खडसे यांनी आपण राठोड यांना दिलेल्या अधिकाराबाबतचे पत्र जाहीर केल्यानंतर शुक्रवारी राठोड यांनी मागील राज्यमंत्र्यांकडे असलेले अधिकार व खडसे यांनी आपल्याला देऊ केलेले अधिकार याचे तुलनात्मक चित्र जाहीर केले.
राज्यमंत्र्यांना असलेले अर्धन्यायिक अधिकार व नायब तहसीलदारांच्या बदल्याचे अधिकार काढून घेतले असल्याचे राठोड यांनी सांगितले. मलिद्याकरिता आपल्याला हे अधिकार हवे असल्याच्या खडसे यांच्या आरोपाबद्दल विचारले असता खडसे यांना हे अधिकार का सोडायचे नाहीत, त्यांच्याही हेतूबद्दल आपण संशय घेऊ शकतो, असा पलटवार राठोड यांनी केला. खडसे यांनी दिलेले अधिकार पाहता पाच वर्षांत आपल्याकडे २५ फाइल्सदेखील येणार नाहीत, असेही राठोड म्हणाले.
समन्वय समितीत खडसेंना विरोध
सरकारमधील मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यातील वाद संपुष्टात आणण्याकरिता शुक्रवारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांच्यात चर्चा  झाली. पुढील आठवड्यात १९ फेब्रुवारीस समन्वय समितीची बैठक बोलावण्याचे ठरल्याचे समजते. मात्र शिवसेना-भाजपा युती तुटण्यास कारणीभूत ठरलेल्या खडसे यांना समन्वय समितीमध्ये सहभागी करून घेण्यास सेनेने विरोध केला आहे, तर मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या समावेशास भाजपाचा विरोध असल्याचे कळते. त्यामुळे या समितीत भाजपातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील तर शिवसेनेच्यावतीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, खासदार अनिल देसाई यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
भाजपाही आक्रमक
राज्यमंत्री राठोड यांनी केलेल्या प्रतिहल्ल्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सेनेच्या मंत्र्यांनीही भाजपाच्या राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले नसल्याचा दावा केला. परिवहन राज्यमंत्री विजय देशमुख म्हणाले की, शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनीही भाजपाच्या राज्यमंत्र्यांना सर्व अधिकार दिलेले नाहीत. अधिकाराबाबतच स्थायी आदेश काढलेले असून त्यावरून काही मतभेद असतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने ते सोडवले जाऊ शकतात.
परस्परविरोधी वक्तव्ये जलयुक्त शिवारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जलसंधारण खात्याचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची खिल्ली उडवली व मुख्यमंत्री त्या वेळी हसत होते, असा दावा राठोड यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला होता. मात्र शिवतारे यांनी हा दावा खोडून काढला.