महाराष्ट्रातील व्यापा-यांचा एफडीआयला कडाडून विरोध , मार्चमध्ये मुंबईत शिखर बैठक

केंद्र सरकारने रिटेल व्यापारात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. हा निर्णय किरकोळ व्यापारीच नव्हे तर देशासाठी घातक ठरणार आहे. यामुळे निर्णयाला येथील राज्यव्यापी व्यापारी संमेलनात कडाडून विरोध करण्यात आला.

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने रिटेल व्यापारात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. हा निर्णय किरकोळ व्यापारीच नव्हे तर देशासाठी घातक ठरणार आहे. यामुळे निर्णयाला येथील राज्यव्यापी व्यापारी संमेलनात कडाडून विरोध करण्यात आला.
सरकाराने एफडीआय मागे घ्यावा, यासाठी मार्च महिन्यात मुंबईत सर्व व्यापारी संघटनांची शिखर बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स आणि औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी झालेल्या संमेलनात राज्यातील ३६ व्यापारी संघटनांचे १२५ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
अध्यक्षस्थानी कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन ट्रेडचे अध्यक्ष महेंद्रभाई शहा, राज्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी, कॅमिटीचे अध्यक्ष दीपेनभाई अग्रवाल, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार, उपाध्यक्ष सत्यनारायण लाहोटी, मराठवाडा ट्रेड कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष तनसुख झांबड, नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष अजय शहा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगन्नाथ काळे आदींची उपस्थिती होती. ई-वे बिल आणि जीएसटीवरही संमेलनात मंथन करण्यात आले. व्यापाºयांना गुन्हेगार समजून ई-वे बिलाची रचना करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
बँकांचे चार्जेस ‘जिझिया’ करच -
बँकांमधून विविध मार्गांनी अनेक चार्जेस आकारले जात आहेत. बँकांनी केलेल्या चुकांची वसुली ग्राहकांकडून केली जात आहे. ही आकारणी म्हणजे ‘जिझिया’ करच आहे, असा आरोप व्यापाºयांनी केला. अभ्यासाअंती रिजर्व्ह बँकेकडे निवेदन देण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला.