आरटीईच्या प्रवेशास विरोध

तीन वर्षांपासून राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत

पुणे : तीन वर्षांपासून राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. परंतु, शासनाकडून शाळांना या प्रवेशांसाठीच्या शुल्काचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे ठोस आश्वासन दिले जात नाही, तोपर्यंत आरटीईचे प्रवेश न देण्याची भूमिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशन(मेस्टा)ने घेतली आहे.
कायद्यानुसार शाळांना आरटीईचे प्रवेश नाकारता येत नाहीत. मात्र शासनाने या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना देणेही बंधनकारक आहे. मात्र, ‘मेस्टा’च्या ८ हजार शाळांपैकी एकाही शाळेला ३ वर्षांपासून हे शुल्क मिळालेले नाही, असे पुणे विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी सांगितले. काही शाळांना शासनाकडून ५० हजार रुपये तर काही शाळांना १० लाख रुपयांपर्यंत रक्कम येणे बाकी आहे. मेस्टाने शासनाकडे शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी वारंवार करूनही शासनाने आजपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असेही ते म्हणाले.
शासनाने जाहीर केलेले २५ टक्के आरक्षित जागांचे प्रवेश शुल्क संस्था चालकांना मान्य नाही. तसेच इंग्रजी शाळांना ऐच्छिक पार्श्वभूमीवर १०० टक्के अनुदान द्यावे, २५ टक्के आरक्षित प्रवेशाबाबत पूर्व प्राथमिक वर्गाला सक्ती करू नये, प्रवेश घेताना पूर्वीच्या शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्य करावा, शैक्षणिक संस्थांना विविध करांमधून सूट द्यावी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार आणि मोफत पाठ्यपुस्तके देण्यात यावीत अशा मागण्यांचे निवेदन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना देण्यात आल्याचेही सिंग यांनी सांगितले.