मराठा आरक्षण प्रश्नावरून जुंपली; विरोधकांनी फडकावले निषेधाचे फलक

मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले उत्तर

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत चांगलीच जुंपली. मराठा आंदोलकांना घरात घुसून मारले जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या टीकेला सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले. 

 विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह भाजप आमदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारच्या निषेधाचे फलक घेऊन ठिय्या दिला. त्यानंतर, पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, या सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत आस्था नाही. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यांना घरात घुसून मारले जात असल्याचा आरोप केला. फडणवीस यांच्या आरोपांना मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणासारख्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षातले अनेक नेते बेजबाबदार असल्याचे वक्तव्ये करीत आहेत. या मुद्द्यावर त्यांना फक्त राजकारणच करायचे आहे. त्यांच्या हाताला सध्या काहीच काम नाही. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला, हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.

मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा विधिमंडळात पारित झाला, त्यावेळी भलेही सरकार भाजपचे असेल, पण संपूर्ण सभागृहाने सरकारवर विश्वास ठेवून विनाचर्चा एकमुखी ते विधेयक मंजूर केले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सहकार्याची भूमिका घेतली होती, परंतु तेव्हा भाजपमध्ये आज तो समंजसपणा दिसून येत नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार न्यायालयात टिकेल असा ‘फुलप्रूफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग आज त्याच कायद्यावरून पेच निर्माण झाले, म्हणून आम्ही फडणवीस सरकारकडे बोट दाखवून नामनिराळे व्हायचे का? असा प्रतिप्रश्न चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.  

वकिलांनी उत्तमपणे बाजू मांडली आहे...
 चव्हाण म्हणाले, या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाकडून मराठा समाजाची दिशाभूल सुरू आहे. समाजाला वस्तुस्थितीशी विसंगत व विपर्यास करणारी, तसेच धादांत खोटी माहिती दिली जाते आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम शेवटी वकिलांचे असते. त्यामुळे सरकार अपयशी ठरले, असे जे म्हणतात, ते अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या वकिलांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. 
 मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील हे फडणवीस सरकारच्या काळात नेमले गेले होते. मग फडणवीस सरकारने अक्षम वकील नेमले असे म्हणायचे का? पण वस्तुस्थिती तशी नाही.