केंद्रसरकाच्या दुष्काळनिधीवर विरोधकांचे टिकास्त्र

केंद्रसरकारने आज जाहीर केलेल्या ३१०० कोटी रूपयांच्या दुष्काळ निधीवर विरोधीपक्षातून टिका आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे, मिळालेला निधी कमी आणि तटपुंजा असल्याचा सुर विरोधकांनी आवळला आहे.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ - केंद्रसरकारने आज जाहीर केलेल्या ३१०० कोटी रूपयांच्या दुष्काळ निधीवर विरोधीपक्षातून टिका आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे, मिळालेला निधी कमी आणि तटपुंजा असल्याचा सुर विरोधकांनी आवळला आहे.
राज्याच्या इतिहासात यंदाचे वर्ष सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचे ठरले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कर्जमाफी व भरीव आर्थिक मदतीच्या पॅकेजची अपेक्षा होती. शिवसेनेने ५० हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज मागितले होते. ती मागणी लक्षात घेता भाजप-शिवसेना सरकार किमान १०-१५ हजार कोटी रूपये तरी केंद्राकडून आणेल, असे वाटत होते. परंतु, ही अपेक्षा फोल ठरली अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा.अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्राला मदत देण्यात केंद्र सरकारने विलंब केला. अनेक राज्याना आधीच मदत देण्यात आली. चारवेळा केंद्रीय पथक येऊन गेले. किमान ४५०० कोटी रुपये द्यायला हवे होते. आता मिळालेली मदत सावकारांच्या घश्यात न टाकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकली पाहिजे असे मत व्यक्त केले.
ज्याप्रमाणे राज्य सरकारनं हेमा मालिनी यांना भुखंड देण्याकरिता तत्परता दाखवली त्याच तत्परतेनं आता गिरणी कामगारांच्या घराचा आणि दामुनगरचा प्रश्न सोडवा अशी मागणी सचिन अहीर यांनी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ३१०० कोटी रूपयांचे पॅकेज अपुरे असून, यातून शेतक-यांना नेमकी किती नुकसानभरपाई मिळणार? अशी विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी मदत निश्चित करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीची बैठक, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहनसिंग, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहर्षी तसेच गृह, अर्थ व कृषी मंत्रालयाचे ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.