प्रशासकीय इमारत सील करण्याचे आदेश

मुरबाड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले आहे. परंतु, तत्कालीन ग्रामपंचायतीने शासकीय जमिनीवर केलेल्या बांधकामात अटीशर्तीचा भंग केल्यामुळे जिल्हाधिकारी

मुरबाड : मुरबाड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले आहे. परंतु, तत्कालीन ग्रामपंचायतीने शासकीय जमिनीवर केलेल्या बांधकामात अटीशर्तीचा भंग केल्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी मुरबाड नगरपंचायतीची प्रशासकीय इमारत व व्यापारी गाळे सील करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले आहेत.
वाणिज्य प्रयोजनार्थ बांधलेल्या भाजीपाला मार्केटमधील ७९ गाळे दहा वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामपंचायतीने परवानगी घेतली. २००० साली घेतलेल्या या आदेशाची मुदत २०१० साली संपली आहे. परंतु, भाडेपट्ट्याची थकीत रक्कम पूर्ण वसूल झाल्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या कब्जे हक्काने जागा मागणी अर्जावर कारवाई करता येत नसल्याबाबत कळविले.
यानंतर, १ फेब्रुवारी २०१० रोजी ग्रामपंचायतीने सदरच्या बांधकामास मंजुरी मिळण्याबाबतची मागणी केली असता ती फेटाळली. तरीसुद्धा, ग्रामपंचायतीने संकुलाशेजारी नवीन ३३ गाळ्यांचे अनधिकृतरीत्या बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
संतोष जाधव यांनी हा प्रकार जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनात आणून याप्रकरणी कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. चौकशीअंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ती होत नसल्याने तर्कवितर्क काढले जात आहेत. याबाबत, तहसीलदार तथा प्रशासक नगरपंचायत मुरबाड यांच्याशी संपर्कसाधला असता त्यांनी याविषयी बोलणे टाळले. तसेच परवानगी घेण्यात आली असून त्याचे जिल्हाधिकारी प्रशासनाने अवलोकन केलेले नाही. केवळ, या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुरबाडचे माजी सरपंच अर्जुन शेळके यांनी नमूद केले.