नवीन कर्जाचा आदेश म्हणजे हवेतला ‘बुडबुडा’ ठरू नये - उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 17 - जिल्हा बँकांची आर्थिक नाकाबंदीही करायची आणि शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्याचा आदेशही द्यायचा. हा विस्तवाशी खेळ आहे. श्वास जिल्हा बँकांचा कोंडला तरी जीव गुदमरतोय शेतकऱ्यांचा. आता तरी राज्य सरकारने जिल्हा बँकांचा ‘श्वास’ मोकळा करावा अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे. या बँकांकडे नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेल्या जुन्या नोटा परत घेण्याचे शहाणपण रिझर्व्ह बँकेने दाखवावे. नवीन कर्जाचा आदेश म्हणजे हवेतला ‘बुडबुडा’ ठरू नये आणि शेतकरी खासगी सावकाराच्या दावणीला बांधला जाऊ नये, असे जर सरकारला खरोखर वाटत असेल तर हे शहाणपण दाखवावेच लागेल असं उद्धव ठाकरे बोलले आहेत. 

 

राज्यातील अल्पभूधारक शेतक-यांना नवीन कर्ज ‘तत्काळ’ देण्याची तुतारी राज्य सरकारने फुंकली आहे, पण प्रत्यक्षात या तुतारीची अवस्था ‘नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे’ अशी झाली आहे. कारण ज्या जिल्हा बँकांमार्फत हे कर्जवाटप व्हायचे त्या जिल्हा सहकारी बँकांनीच ‘आपल्याकडे शेतक-यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी पुरेसा पैसाच नाही’ असे सांगून टाकले आहे. त्यामुळे सरकारची नव्या कर्जाची घोषणाही ‘तत्त्वतः’ ठरते की काय अशी शंका शेतक-यांना वाटू लागली आहे असं उद्धव ठाकरे बोलले आहेत. 

 

राज्यातील 16 जिल्हा सहकारी बँकांनी नवे कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. अर्थात इतर जिल्हा बँकांचीही अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. तेव्हा नवीन कर्जपुरवठय़ाची घोषणा सरकारने मोठय़ा थाटात केली असली तरी शेतकऱयांच्या ताटात मात्र अद्याप एक छदामही पडलेला नाही. राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीही खरीप हंगामासाठी शेतकऱयांना दहा हजार रुपयांचे कर्ज तत्काळ देणारच असे ‘च’वर जोर देऊन सांगितले आहे. मात्र त्यांच्या या जोरबैठकांचाही अद्याप उपयोग झालेला नाही. परिस्थिती आणखी काही दिवस अशीच राहिली तर सामान्य शेतकऱयांना खासगी सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी भीती उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. 

 

नोटाबंदीनंतर जिल्हा सहकारी बँकांबद्दल जे पूर्वग्रहदूषित आणि अन्याय्य धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले आहे त्यामुळेच आज महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांची आर्थिक दुरवस्था झाली आहे. नोटाबंदीचा तडाखा तर या बँकांना बसलाच, पण त्यानंतर त्यांच्याकडे जमा झालेला पैसा हा ‘काळाच पैसा’ आहे असा ग्रह केंद्रातील सत्ताधाऱयांनी करून घेतला. महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँका, सहकारी पतपेढय़ा या सर्वांना ‘गुन्हेगार’ आणि ‘भ्रष्ट’ ठरवून जुन्या नोटांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेनेदेखील त्यांच्यावर अन्यायकारक निर्बंध लादले. या बँकांकडे जमा झालेल्या ‘रद्द नोटा’ अद्याप बदलून देण्यात आलेल्या नाहीत. ‘आले सरकारच्या मना तेथे जिल्हा बँकांचे काही चालेना’ अशी एकंदर स्थिती आहे अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. 

 

अशा बिकट आर्थिक स्थितीत या बँका शेतकऱयांना नवीन कर्जाचे वाटप कशा करू शकणार आहेत? राज्य सरकार नवीन कर्ज देण्याची घोषणा करून मोकळे झाले, पण जिल्हा बँकांनी हा पैसा आणायचा कुठून? त्याचा विचार कोणी करायचा? जिल्हा बँकांचे हजारो कोटी रुपये नोटाबंदीमुळे अडकून पडले आहेत. शिक्षकांसह विविध खात्यांच्या कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यासाठीही या बँकांकडे पैसे नाहीत. अशा वेळी सरकारच्या आदेशानुसार शेतकऱयांना त्या नवीन कर्ज देणार कुठून? नोटाबंदीच्या नाकाबंदीतून सुटकाही करायची नाही आणि नवीन कर्ज देण्याचाही आदेश द्यायचा. या पद्धतीने जिल्हा बँकांना परस्पर आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करण्याचा सरकारचा इरादा असेल तर तो अत्यंत घातक आहे असं उद्धव ठाकरे बोलले आहेत. 

 

सहकारी बँकिंगवर चालणारा राज्यकर्त्यांचा वरवंटा सामान्य शेतकऱयावर फिरत आहे. सहकारावर भ्रष्टाचाराचे डाग जरूर आहेत, पण ते कोणत्या क्षेत्रावर नाहीत? सध्याचे सत्ताधारी ज्या उद्योग जगताच्या गळय़ात गळे घालतात ते क्षेत्र काळय़ा पैशापासून, भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहे का? त्यांचे ‘उद्योग’ फक्त आणि फक्त पांढऱया पैशांवरच भरभराटीला आले आहेत असे म्हणायचे का? सहकारी संस्था, बँका यांच्यातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार निपटून काढण्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण त्याचे हत्यार बनवून ही व्यवस्थाच मोडीत काढू नका. सहकारी बँका मोडीत काढून येथील गावखेडय़ात परदेशी बँकांना घुसवण्याचा डाव आहे काय, अशी शंका जनतेला येऊ लागली आहे. जिल्हा बँका हा शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. तो मोडला तर शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून पडेल असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे.