राज्यातील आठ लाख ऊस तोडणी मजुरांचे ३३ वर्षांनी कल्याण-कारखाना कार्यस्थळावरच नोंदणी करण्याचे आदेश

गेली ३३ वर्षे सामाजिक सुरक्षेसाठी टाहो फोडणाऱ्या ऊस तोडणी कामगार व वाहतूकदारांना अखेर न्याय मिळाला असून, त्यांच्यासाठी माजी मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने सामाजिक सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. चारच दिवसांपूर्वी शासनाने आदेश काढून

ठळक मुद्देगोपीनाथ मुंडे सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वितकारखाना स्थळावर मजूर, वाहतुकीची नोंदणी सुरू

- नसीम सनदी -

कोल्हापूर : गेली ३३ वर्षे सामाजिक सुरक्षेसाठी टाहो फोडणाऱ्या ऊस तोडणी कामगार व वाहतूकदारांना अखेर न्याय मिळाला असून, त्यांच्यासाठी माजी मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने सामाजिक सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. चारच दिवसांपूर्वी शासनाने आदेश काढून कारखाना कार्यस्थळावरच नोंदणी करण्याचे आदेश संबंधित कारखाना प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयाने शेतकºयांनी पिकवलेला ऊस फडातून थेट कारखान्याच्या गव्हाणीपर्यंत पोहोचणाºया राज्यातील १८८ कारखान्यांतील आठ लाखांवर ऊस तोडणी कामगार व वाहतूकदारांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच प्राप्त झाले आहे.

ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणावे, यासाठी १९८५ पासून संघर्ष सुरू आहे. २00१ पासून महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी, ओढणी कामगार संघटनेने या लढ्याचे नेतृत्व केले. संघटनेने सातत्याने लावलेल्या तगाद्याने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले; पण त्यातून लाभ मिळाला नाही. विद्यमान सरकारतर्फे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने कल्याणकारी मंडळ कार्यान्वित होईल, अशी ग्वाही दिली; पण त्याला चार वर्षे उलटल्यानंतर नुकत्याच झालेल्या दसरा मेळाव्यात यासाठी २0 कोटींची तरतूद करत असल्याचे सांगत योजना सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. त्याला महिना होऊन गेल्यानंतर चारच दिवसांपूर्वी यासंबंधीचा आदेश जारी करत नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना कामगार आयुक्तांमार्फत साखर कारखाना प्रशासनाला दिल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २00८ अंतर्गत ही योजना लागू करण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत नोंदणीनंतर ओळखपत्र व पीएफ नंबर मिळणार आहे. याचा वापर करून सामाजिक सुरक्षा योजने अंतर्गत मिळणारी आरोग्य योजना, घरबांधणी, मुलांचे शिक्षण, अपघात विमा याचा लाभ घेता येणार आहे. आवास योजना, समाजकल्याणच्या योजना, शिक्षणविषयक योजनांचा निधी प्राधान्याने या कामगारांसाठी राखून ठेवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

या योजनेतून कामगार व त्याच्या कुटुंबाला लाभ होणार आहे. आठ लाख कामगार गृहीत धरून १८ ते ५0 वयोगटातील सात लाख २0 हजार कामगारांना प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेचा १६५ रुपयांचा हफ्ता असे ११ कोटी ८८ लाख, तर ५१ ते ५९ वयोगटातील ८0 हजार कामगारांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा ६ रुपये प्रमाणे ४ लाख ८0 हजार रुपये सरकारतर्फे भरले जाणार आहेत.

 

सोमवारपर्यंत नोंदणीचे आदेश 
कारखाना कार्यस्थळावर प्रत्येक कारखान्याने सोमवारपर्यंत (२६ नोव्हेंबर) नोंदणी प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विनाशुल्क असणाºया या नोंदणीसाठी रेशनकार्ड, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र यापैकी एक पुरावा लागणार आहे. 

अनिल गुरव, कामगार आयुक्त, कोल्हापूर

 

संघर्षाला यश आल्याचे समाधान :
स्वत:चा जीव धोक्यात घालून साखर उद्योगाला कच्चा माल पुरवणाºया तोडणी, ओढणी कामगारांना उशिरा का होईना, पण सुरक्षा योजना लागू झाल्याने आमच्या लढ्याला यश आले. वाहनधारकांच्या फसवणुकीलाही यामुळे पायबंद बसणार आहे.

प्रा. आबासाहेब चौगले, तोडणी ओढणी कामगार संघटना