पोस्टातील १०९८ पदांसाठी फेरपरीक्षा घेण्याचा आदेश

महाराष्ट्र परिमंडळातील पोस्टल असिन्टंट आणि सॉर्टिंग असिन्टंटची १,०९८ पदे भरण्यासाठी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या टायपिंग व डेटा एन्ट्री कौशल्याच्या चाचणीचे निकाल

मुंबई: महाराष्ट्र परिमंडळातील पोस्टल असिन्टंट आणि सॉर्टिंग असिन्टंटची १,०९८ पदे भरण्यासाठी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या टायपिंग व डेटा एन्ट्री कौशल्याच्या चाचणीचे निकाल ठरविताना झालेला मोठा घोळ लक्षात घेता टपाल विभागाने ५,०५६ उमेदवारांच्या या चाचण्या पुन्हा घ्याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
परिणामी या पदांच्या भरतीसाठी टपाल विभागाने ४ डिसेंबर २०१४ रोजी जाहीर केलेली पहिली निवड यादी व १५ जानेवारी २०१५ रोजी जाहीर केलेली दुसरी निवड यादी रद्दबातल होणार आहे. टायपिंग व डेटा एन्ट्रीची नव्याने चाचणी घेतल्यानंतर त्यातील निकाल लक्षात घेऊन सुधारित निवड यादी तयार करावी लागेल व त्यानुसार राज्यभरातील या पदांवर नियुक्त्या केल्या जाऊ शकतील.
या भरती प्रक्रियेत इच्छुक उमेदवारांची सुरुवातीस लेखी परीक्षा घेण्यात आली. (पेपर-१) त्यानंतर त्यांची टायपिंग व डेटा एन्ट्रीची चाचणी (पेपर-२) घेण्यात आली. कौशल्याधारित अशा ‘पेपर-२’मध्ये किमान निर्धारित गुण मिळविणाऱ्यांची ‘पेपर-१’मधील गुणवत्तेच्या आधारे निवड यादी तयार केली जायची होती.
‘पेपर-२’ची चाचणी घेण्याचे काम टपाल विभागाने ‘कॉम्प्युटर मेन्टेनन्स कॉर्पोरेशन’ (सीएमसी) या बाहेरच्या संस्थेवर सोपविले होते. ‘सीएमसी’ने या चाचणीचे गुणांकन करताना व बार कोडिंग करताना मोठा घोळ घातला. पहिली निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी केलेल्या तक्रारींवरून हा घोळ लक्षात आला. टपाल विभागाने पुन्हा ‘सीएमसी’लाच हाताशी धरून हा घोळ सुधारला व दुसरी निवड यादी आणि प्रतिक्षा यादी जाहीर केली.
ज्यांची नावे पहिल्या यादीत होती, पण दुसऱ्या निवड यादीतून वगळली गेली अशा कोमल साखरकर हिच्यासह ३४ उमेदवारांनी याविरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) दाद मागितली. ‘कॅट’ने सी-डॅक या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संगणक क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेची मदत घेऊन ‘सीएमसी’ने नेमका काय घोळ घातला व त्याचा निकालावर काय परिणाम झाला हे समजावून घेतले. झालेला घोळ सुधारण्याचा प्रयत्न करून दुसरी निवड यादी जाहीर केली गेली असली तरी झालेल्या घोळामुळे निवडप्रक्रियेची एकूणच विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

सरकारमुळेच भरती रखडली
‘कॅट’ने दिलेल्या आदेशानुसार आॅक्टोबर २०१५ अखेर फेरपरीक्षा घ्यायची होती. परंतु तसे न करता टपाल विभागाने त्या आदेशास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आता याचिका फेटाळल्यावरही टपाल विभागाने, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी, ‘कॅट’च्या आदेशास चार आठवड्यांची स्थगिती मागितली. परंतु न्यायालयाने त्यास नकार दिला. थोडक्यात, आधी घातलेल्या घोळामुळे व नंतरही कोर्टकज्जे करत राहिल्याने दोन वर्षांपासून सुरु झालेली ही निवडप्रक्रिया पूर्ण होऊन भरती होऊ शकलेली नाही. अजूनही सरकारची भूमिका प्रकरण पुढे लढविण्याची दिसत असल्याने नोकरीकडे डोळे लावून बसलेल्या उमेदवारांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागेल, असे दिसत आहे.