अध्यादेश काढणं ओबीसी आरक्षण टिकवण्याचा मार्ग नव्हे, तो न्यायालयात टिकणं अवघड - प्रा. हरी नरके

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार असल्याचं राज्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर ज्येष्ठ विश्लेषक प्रा. हरी नरके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

"राज्य मंत्रिमंडळानं ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी वटहुकुम काढण्याची एक बातमी समोर आली आहे. यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यावर तो लागू होईल. परंतु पाच सहा जिल्हापरिषदांचं कामकाज आधीपासून सुरू झाल्यामुळे त्यांना हा लागू होणार नाही असा अंदाज आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी हा वटहुकुम काढण्यात आल्याचा काहींचा समज आहे. परंतु निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानं हा वटहुकुम त्यासाठीही नाही," असं नरके म्हणाले.

अध्यादेश काढणं ओबीसी आरक्षण टिकवण्याचा मार्ग नव्हे, अध्यादेश न्यायालयात टिकणं अवघड- ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके https://t.co/CbvSFUjpi9pic.twitter.com/AsGh7CI93o

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 15, 2021

"येणाऱ्या फेब्रुवारी महिन्यात १८ मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी आहे. त्यानंतर २४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत आहेत. त्यातलं ओबीसी आरक्षण वाचवायचं असेल त्यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या अध्यादेशात ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याचं राज्य सरकारनं ठरवल्यानं ओबीसींच्या जागा कमी होणारय आरक्षण टिकवण्याचा हा ठोस उपाय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या निकालात हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा, मागासलेपण सिद्ध करणं, ५० टक्क्यांच्या आत राहणं हे आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

अध्यादेश काढला असला तरी...
या अध्यादेशातून ५० टक्क्यांच्या आत राहण्याचं पालन होत असलं तरी मागासलेपण सिद्ध करणं, प्रतिनिधित्व सिद्ध करण्याचं काम होणार नाही. या अध्यादेशाला जर आव्हान दिलं गेलं तर तो कितपत टिकेल हा संशय आहे. अध्यादेशाचं शब्दांकन पाहिल्यानंतर निश्चित मत देता येईल. परंतु इम्पिरिकल डेटा, ओबीसींची जनगणना यांना पर्याय म्हणून या अध्यादेशाकडे पाहता येणार नाही. अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही, तर ओबीसींचं नुकसान होणार आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचं काम राज्य सरकारनं वेगानं करायला हवं. मंत्रालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करून यावर काम केलं पाहिजे असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.