संपावर संघटना ठाम!

केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपावर राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती ठाम आहे

मुंबई : देशातील प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपावर राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती ठाम आहे. कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित कामगारविरोधी बदल रद्द करण्यासाठी राजकीय पक्षांनीही या बंदला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन कृती समितीने शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले आहे.
कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, सरकारकडून सुरू असलेल्या कामगार कायद्यांतील एकतर्फी बदलांना विरोध करण्यासाठी कृती समितीने बंदची हाक दिली आहे. कामगार कायद्यात सुरू असलेल्या बदलांविरोधात वर्षभरापूर्वी २ सप्टेंबर २०१५ रोजी देशातील ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत देशव्यापी संप केला होता. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र भूमिका घेऊन आर्थिक नीती बदलण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे. सरकारने २० कामगार कायद्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. मात्र त्या समितीत कामगार संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांसोबत कोणतीही चर्चा न करता कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सरकारने फॅक्टरी कायदा लागू करून याआधीच लाखो कामगारांचे किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, कामाच्या तासांवरील कमाल मर्यादा, सुरक्षेचे उपाय असे मूलभूत अधिकार काढून घेतले असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी बदल मागे घेण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. (प्रतिनिधी)
>भाजपा वगळता सर्व पक्षांचा पाठिंबा
केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असल्याने भारतीय जनता पक्षप्रणीत भारतीय मजदूर संघ या संपामध्ये सामील नसल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले. मात्र डाव्या लोकशाही आघाडीसह डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे.शिवाय ठाण्यातील रंगशारदा सभागृहात २९ सप्टेंबरला शिवसेनेची बैठक पार पडणार आहे. त्या वेळी शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनाही संपात सामील होण्याचा निर्णय जाहीर करतील, असा विश्वास कृती समितीने व्यक्त केला आहे.
>आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार
राष्ट्रीयीकृत बँकाही संपात सामील होणार असल्याने धनादेश वटणावळ बंद राहील. परिणामी रोखीचे आणि धनादेशाचे सर्व व्यवहार शुक्रवारी बंद राहतील. एटीएमचा काही वेळ ग्राहकांना आधार असेल. मात्र रोख संपल्यानंंतर एटीएम सेवाही बंद पडेल आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प पडतील, असा दावा उटगी यांनी केला आहे.
>कोण संपात सामील?
देशव्यापी संपामध्ये देशातील ११ केंद्रीय कामगार संघटना, केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महासंघ, बँक, विमा, संरक्षण आदी क्षेत्रांतील कामगारांचे अखिल भारतीय महासंघ आणि अन्य क्षेत्रांतील काम करणाऱ्या कामगार संघटना सामील होणार आहेत.
>कृती समितीच्या
प्रमुख मागण्या
कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित बदल रद्द करा.
कामगार कायद्यांत बदल करण्याआधी कामगार संघटनांसोबत चर्चा करा.
गोदी आणि बंदरे, वीज, कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू इत्यादी मोक्याच्या क्षेत्रांमधील खासगीकरण थांबवा.
कंत्राटी आणि असंघटित कामगारांना १८ हजार रुपये किमान वेतन द्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे फेरीवाल्यांबाबतचे निर्देश व राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करा.
बांधकाम, घरेलू कामगारांचे कल्याणकारी मंडळाचे पुनर्गठन करून त्यास मान्यता द्या.