अन्य राज्यांना उद्योग पळवता येणार नाहीत

मागील सरकारने जाहीर केलेल्या उद्योग धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली, त्याची माहिती घेत आहे. मात्र आयटी उद्योगांबाबतच्या धोरणात काही निर्णय घेतले जातील

प्रश्न - उद्योग विभागाबाबत आपली व्हिजन काय आहे?
देसाई - महाराष्ट्र औद्योगिक आघाडीवर नेहमी पुढे राहिला आहे. हे अव्वलस्थान मजबूत करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात मोठे, मध्यम व लघु उद्योग उभे राहावे, याकरिता प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यात ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्हावी व २० लाख लोकांना रोजगार मिळावा, हे लक्ष्य निश्चित केले आहे. उद्योगातील वाढ दरवर्षी १३ टक्के असावी, हे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य गाठताना अडचणी आहेत, याची जाणीव आहे. उद्योगांना सध्या ६० ते ७० परवाने घ्यावे लागतात. ही संख्या २५ वर आणण्याचा पहिल्या टप्प्यात प्रयत्न केला जाईल. उद्योग वाढीकरिता काय करता येईल, याचा अभ्यास करण्याकरिता दोन समित्या नियुक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील वीजदर हे अन्य राज्यातील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा जास्त आहेत. वीजदर तातडीने कमी करता आले नाहीत तरी त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात भरवशाचा वीजपुरवठा होतो, हे उद्योगांनाही मान्य आहे. राज्यातील राजवट बदलल्यावर बुटीबोरी येथे सिएट कंपनीने कारखान्याकरिता ५० एकर जमिनीची मागणी केली. ज्या दिवशी कंपनीने अर्ज केला त्याच दिवशी सायंकाळी त्यांना लेटर आॅफ इंटेन्ट देण्यात आले. यापेक्षा गतिमान कारभार कोणता असू शकतो. आता कंपनीनेही वेगवान गतीने प्रकल्प उभा करावा; याकरिता एक महिन्याच्या आत भूमिपूजन केले व कारखाना सुरू करून उत्पादन बाजारात आणण्याची मुदत जी सर्वसाधारणपणे पाच वर्षे असते ती दोन वर्षांवर आणली आहे. नागपूरमधील उद्योजकांनी त्यांना त्यांच्या बारीकसारीक कामाकरिता मुंबईला जावे लागते. येथील प्रश्न येथेच सुटले पाहिजेत, असे आदेश दिले आहेत. भूखंडावरील विकास शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी केले. स्थानिकांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावरील शिवसेनेच्या भूमिकेशी कुठलीही तडजोड होणार नाही. सर्व उद्योगात ८० टक्के रोजगार हा भूमिपुत्रांनाच मिळाला पाहिजे, हे सर्व उद्योगांना बजावले आहे.

प्रश्न - राज्याने जाहीर केलेल्या उद्योग धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली व त्यामध्ये काही बदल करणार का?
देसाई - मागील सरकारने जाहीर केलेल्या उद्योग धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली, त्याची माहिती घेत आहे. मात्र आयटी उद्योगांबाबतच्या धोरणात काही निर्णय घेतले जातील. माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग महाराष्ट्रात उभे राहावेत, याकरिता नवीन धोरण ३१ मार्च २०१५ पूर्वी जाहीर केले जाईल. वेगवेगळे खेळ व अ‍ॅनिमेशन याच्याशी संबंधित उद्योगांना महाराष्ट्रात स्थान देण्यात येईल. या क्षेत्रात बंगलोर, हैदराबाद या शहरांशी आपली स्पर्धा आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग तेथे जाणार नाहीत, याला प्राधान्य देऊ.

प्रश्न - राज्यातील एसईझेडच्या जमिनीच्या विकासाबाबत मागील सरकारने काही निर्णय घेतले. निवासी बांधकामाला परवानगी दिली. त्यामध्ये काही बदल करणार का?
देसाई - एसईझेडबाबतचे धोरण तपासून पाहून निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अजून बारकाईने लक्ष घातलेले नाही.

प्रश्न - उद्योगांबाबत महाराष्ट्राची स्पर्धा शेजारील गुजरातशी राहिली आहे. त्या राज्यात उद्योग पळवले जातात, अशी तक्रार आहे. ही तक्रार कशी दूर करणार?
देसाई - आम्ही अशाप्रकारच्या सोयीसुविधा उद्योगांना पुरवणार आहोत की, त्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे हेच अधिक लाभाचे वाटेल. यापुढे कुठल्याही राज्याला महाराष्ट्राचे उद्योग पळवता येणार नाहीत.

प्रश्न - अनेकदा उद्योगांबरोबर सहमतीचे करार होतात. मात्र गुंतवणूक होतेच असे नाही. यादृष्टीने काय करणार?
देसाई - महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत केले जाणारे सहमतीचे करार व येणारी प्रत्यक्ष गुंतवणूक याचे प्रमाण खूप चांगले आहे. यापुढेही हे प्रमाण असेच वाढवण्यात येईल.