दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीर दर्जा नाही

दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीर पत्नीचा दर्जा दिला जाणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे पतीच्या मृत्यूपश्चात ती कुटुंब निवृत्तिवेतनावर दावा करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

हायकोर्ट : निवृत्तिवेतनावर दावा करता येणार नाही

मुंबई : दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीर पत्नीचा दर्जा दिला जाणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे पतीच्या मृत्यूपश्चात ती कुटुंब निवृत्तिवेतनावर दावा करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
भारतीय विवाह संस्थेने एकपत्नी प्रथा स्वीकारली आहे. पहिला विवाह अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह करणे, बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीर विवाह केलेल्या पत्नीचा दर्जा देणे अशक्य असल्याचे न्या. मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी म्हटले. कायदेशीररीत्या केलेला विवाह अस्तित्वात असताना दुसरी पत्नी पतीच्या पश्चात त्याची विधवा म्हणून कुटुंब निवृत्तिवेतनावर दावा करू शकत नाही, असेही न्या. भाटकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी कर्मचारी असलेल्या जयदेव पवार यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा, यासाठी जयदेव यांची पत्नी द्रौपदा यांनी वारसा प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज प्रलंबित असताना जयदेव यांच्या दुसऱ्या पत्नी इंदुबाई यांनीही त्या जयदेव यांची पत्नी असल्याचा दावा केला. मात्र सबळ पुरावे दाखल केले नसल्याचे म्हणत कनिष्ठ कोर्टाने द्रौपदा यांना वारसा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्या. भाटकर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवत द्रौपदा याच जयदेव यांच्या पहिल्या पत्नी असून कायदेशीररीत्या विवाह केल्याने द्रौपदा निवृत्ती वेतनावर अधिकार सांगू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

- जयदेव यांनी त्यांचे निवृत्तिवेतन त्यांची पहिली पत्नी द्रौपदा यांना मिळावे, यासाठी इच्छापत्र केले. हे इच्छापत्र प्रमाणित करण्यात यावे, यासाठी द्रौपदाने न्यायालयात अर्ज केला. कुटुंबाचे निवृत्तिवेतन ही कोणाची मालमत्ता नाही. त्यामुळे ते कोणाला देण्यात यावे, याबाबत संबंधित व्यक्ती मृत्युपत्रात नमूद करू शकत नाही. मात्र या केसमध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीने त्याचे निवृत्तिवेतन कायदेशीर विवाह केलेल्या पत्नीलाच मिळावे, असा निर्णय घेतला. कायदेशीरपणे विवाह केलेल्याच पत्नीला निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळावा, असा त्याचा हेतू होता, असे न्या. भाटकर यांनी निकालात म्हटले आहे.