दुसऱ्या पत्नीची मुलेही नोकरीस पात्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2019 06:14 AM2019-01-14T06:14:42+5:302019-01-14T06:14:59+5:30
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल : अनुकंपा तत्त्वाबाबत रेल्वेचे परिपत्रक ठरविले बेकायदा
मुंबई : सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या सरकारी कर्मचाºयाने पहिली पत्नी हयात असताना दुसार विवाह केला असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या दुसºया पत्नीची मुलेही अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना दुसºया विवाहातून जन्मलेली अपत्ये अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र ठरविणारे रेल्वे बोर्डाचे परिपत्रकही बेकायदा ठरवून रद्द केले. विशेष म्हणजे याआधीचे १९९१ मधील असेच परिपत्रक कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतरही बोर्डाने हे नवे परिपत्रक काढले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, पहिली पत्नी हयात असताना केलेला दुसरा विवाह हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुळातच अवैध ठरून रद्द बातल मानला जात असला तरी त्याच कायद्याने अशा दुसºया विवाहातून झालेल्या मुलांना अनौरस नव्हे तर औरस संततीचा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे दुसरी पत्नी कायदेशीरपणे पत्नी ठरत नसल्याने ती अनुकंपा नोकरीस पात्र ठरणार नाही. पण तिची मुले अनौरस नसल्याने त्यांना हा प्रतिबंध लागू होत नाही.
न्यायालायने म्हटले की, अनुकंपा नोकरी हा हक्क नाही व दिवंगत पालकानंतर वारसाहक्काने मिळणाºया संपत्तीप्रमाणे ती संपत्तीही नाही. तसेच बहुपत्नीत्वासारख्या कुप्रथेला आळा घालण्यासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हे मान्य केले तरी एकदा कायद्याने जी संसती औरस ठरविली गेली आहे तिच्या बाबतीत सरकारला भेदभाव करता येणार नाही. कोणाच्या पोटी जन्माला यायचे हे मुले ठरवू शकत नाहीत.
काय होते हे प्रकरण?
- पंचमुखी मारुती, कल्याण (प.) येथे राहणारे रामलखन त्रिपाठी मध्य रेल्वेच्या परळ वर्कशॉपमध्ये कुशल तंत्रज्ञ म्हणून नोकरीस होते.
- पहिली पत्नी हयात असताना त्यानी १९८७ मध्ये दुसरा विवाह केला.
- सेवेत असताना नोव्हेंबर २००९ मध्ये रामलखन यांचे निधन झाले.
- त्यांच्या दुसºया पत्नीचा मुलगा व्ही. आर. त्रिपाठी याने अनुकंपा नोकरीसाठी रेल्वेकडे अर्ज केला.
- रेल्वेने सन २०१२ मध्ये त्यास अपात्र ठरविले.
- आधी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) व नंतर उच्च न्यायालयाने रेल्वेचा निर्णय चुकीचा ठरविला.
- याविरुद्ध रेल्वेने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल देऊन फेटाळले.