...अन्यथा मुख्यमंत्र्यांचा घरासमोर आंदोलन करणार

राज्यातील शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांची गाडी ह्यनाहरकतह्ण प्रमाणपत्रांमुळे अडली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१५ पासून प्रलंबित ठेवला आहे

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. २९  : राज्यातील शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांची गाडी ह्यनाहरकतह्ण प्रमाणपत्रांमुळे अडली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१५ पासून प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे नव्या सत्राची प्रवेशप्रक्रिया रखडली असून महाविद्यालयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. नाहरकत प्रमाणपत्रांचा हा मुद्दा लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विदर्भ शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कृती समितीतर्फे देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने डिसेंबर २०१४ रोजी एमपीएड वगळता इतर सर्व शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी नवे दिशानिर्देश जारी केले. परिषदेच्या नव्या निर्देशानंतर शासनाने विद्यापीठांच्या ह्यबीसीयूडीह्ण संचालकांना पत्र पाठवून सर्व महाविद्यालयांची तपासणी करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी २९ ते ३१ मार्चदरम्यान सर्व महाविद्यालयांची तपासणी केली. या तपासणीनंतर नागपूर विभागातील २०९ पैकी केवळ ६ शिक्षण महाविद्यालयांनाच नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी शिफारस उच्च शिक्षण विभागाद्वारे राज्य शासनाकडे करण्यात आली.
संबंधित तपासणीची कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. तपासणी समितीचे बहुतांश सदस्य शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांशी संबंधितच नव्हते. त्यांना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या नव्या नियमांबाबत माहितीच नव्हती. या समित्यांचा अहवालच नियमबाह्य होता, असा आरोप कृती समितीतर्फे लावण्यात आला आहे.
विदर्भ शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कृती समितीची सभा महात्मा फुले सभागृहात पार पडली. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या सुधारित आदेशानुसार ज्यांना आपले महाविद्यालय एका इमारतीमधून दुसऱ्या इमारतीत स्थानांतरित करायचे आहे, त्यांच्यासाठीच ह्यनाहरकतह्ण प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली आहे. असे असताना शासनातर्फे सर्वच महाविद्यालयांची कोंडी का करण्यात आली आहे, असा सवाल या सभेत उपस्थित करण्यात आला.