...अन्यथा डम्पिंग ग्राउंड बंद करा

ठाणे डम्पिंग ग्राउंडवर घनकचरा विघटन नियम २००० नुसारच कचऱ्याचे विघटन करण्यात येते, असा दावा ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला आहे. मात्र या दाव्यानुसार एमएसडब्ल्यूच्या नियमांप्रमाणे

ठाणे महापालिकेला ताशेरे
मुंबई : ठाणे डम्पिंग ग्राउंडवर घनकचरा विघटन नियम २००० नुसारच कचऱ्याचे विघटन करण्यात येते, असा दावा ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला आहे. मात्र या दाव्यानुसार एमएसडब्ल्यूच्या नियमांप्रमाणे कचऱ्याचे विघटन होत नसेल तर उच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या आदेशाप्रमाणे डम्पिंग ग्राउंड पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करा. अन्यथा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या धर्तीवर न्यायालय नवीन बांधकामांना स्थगिती देईल, असा इशारा न्यायालयाने महापालिकेला दिला.
ठाण्यामध्ये एकही अधिकृत डम्पिंग ग्राउंड नसून महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व कचऱ्याची विल्हेवाट मोकळ्या जागेवर घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २००० च्या नियमांना धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररीत्या करण्यात येते, असा आरोप ठाण्याचे रहिवासी विक्रांत तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत दरदिवशी ६५० ते ७०० मेट्रीक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. मात्र एवढ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास पालिकेकडे अधिकृत डम्पिंग ग्राउंडच उपलब्ध नाही. २००९ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) महापालिकेला डायघर
येथे डम्पिंग ग्राऊंड सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र याठिकाणी अद्यापही शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नाही.
मंगळवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत किती मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती केली जाते? एमएसडब्ल्युच्या नियमानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते का? इत्यादी विचारणा करत यासंदर्भातील माहिती देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले.
त्यानुसार बुधवारी सुनावणीवेळी ठाणे महापालिकेने महापालिकेच्या हद्दीत ६५० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती करण्यात असून कचऱ्याचे विघटन शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात येत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘हिरानंदानी आणि लोढा येथे कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विघटन करण्यात येते. तसेच अन्य छोट्या साईटही आहेत. कचऱ्याचे विघटने करून त्याद्वारे वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. केवळ वर्क आॅर्डर देणे बाकी आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि संबंधित प्रस्ताव सरकारपुढे प्रलंबित आहे,’ अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे वकील एम. भुबना यांनी खंडपीठाला दिली.
‘कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात येते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र याबाबत तपशिलवार माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. एमएसडब्ल्युच्या नियमानुसार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत नसेल तर न्यायालयाच्या २०१३ च्या आदेशाप्रमाणे पुढील आदेश येईपर्यंत डम्पिंग ग्राऊंड बंद करा. अन्यथा कल्याण- डोंबिवली महापालिका धर्तीवर नवीन बांधकामांना स्थगिती देऊ,’ असा इशारा देत खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला संपूर्ण माहिती १० फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)