...नाहीतर लिफ्ट, पंप घेऊन जा!

सोसायटीच्या कुलाबा येथील वादग्रस्त २८ मजली इमारतीमधील लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याचे पंप व विजेचा जनरेटर यासारख्या वस्तू देखभालीअभावी निकामी होऊ नये

नवी दिल्ली : सोसायटीच्या कुलाबा येथील वादग्रस्त २८ मजली इमारतीमधील लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याचे पंप व विजेचा जनरेटर यासारख्या वस्तू देखभालीअभावी निकामी होऊ नये, असे वाटत असेल तर त्यांच्या देखभालीचा खर्च द्या किंवा या वस्तू काढून घेऊन जा, असे दोन पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीस दिले.
आदर्श सोसायटीची ही बेकायदा इमारत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल रोजी दिले. त्याविरुद्ध सोसायटीने अपील केले असता ही इमारत लष्कराने ताब्यात घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी दिला. त्यानुसार ‘डायरेक्टोरेट आॅफ मिलिटरी इस्टेट््स’ने इमारतीचा ताबा घेतला आहे. सोसायटीच्या अपिलावर निकाल होईपर्यंत इमारत लष्कराच्या ताब्यात राहणार आहे.
सोसायटीने त्यांच्या प्रलंबित अपिलात एक नवा अर्ज करून इमारतीमधील लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याचे पंप व विजेचा जनरेटर यासारख्या वस्तूंच्या योग्य त्या देखभालीची व्यवस्था करावी, अशी विनंती केली आहे. हा अर्ज न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आला तेव्हा सोसायटीतर्फे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंग यांनी सांगितले की, इमारतीत या आवश्यक वस्तू बसविण्यासाठी सोसायटीने १५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अपिलाचा निकाल होईपर्यंत त्यांची नियमित देखभाल झाली नाही तर या वस्तू गंजून निकामी होतील. त्यामुळे या सामानाची देखभाल करण्यासाठी सोसायटीच्या लोकांना दररोज काही वेळ इमारतीत जाण्याची मुभा द्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली.
ही विनंती अमान्य करताना खंडपीठाने सोसायटीला वरीलप्रमाणे दोन पर्याय दिले. न्यायमूर्तींनी सोसायटीस सांगितले की, एक तर इमारत लष्कराच्या ताब्यात असल्याने या सामानाची देखभालही तेच करतील व त्यासाठी येणारा खर्च तुम्ही त्यांना द्या. हे मान्य नसेल तर इमारतीमधून हे सर्व सामान काढून घेऊन जा व अपिलाचा निर्णय तुमच्या बाजूने होऊन भविष्यात इमारत पाडली जाण्यापासून वाचली तर ते आणून पुन्हा बसवा!
यावर विचार करण्यास वेळ द्यावा अशी विनंती अ‍ॅड. सिंग यांनी केल्याने पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली. दरम्यान, सोसायटीची ताब्यात घेतलेली इमारत लष्कर स्वत:च्या कामासाठी वापरणार आहे का आणि वापरणार असेल तर सोसायटीतील उपयुक्त सामानाची देखभाल करण्याची जबाबदारी लष्कर घेणार आहे का, असे न्यायालयाने लष्कराच्या वतीने काम पाहणारे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांना विचारले व पुढील तारखेस याची माहिती देण्यास सांगितले. लष्कर देखभाल करणार असेल तर त्याचा खर्च देण्यास सोसायटीस सांगण्याचा विचार केला जाऊ शकेल, असे न्यायालय म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)