...अन्यथा महाराजांचे सागरी स्मारक रोखू

माझगाव न्यायालयाची इमारत बांधण्याकरिता राज्य सरकार निधी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. माझगाव न्यायालयाचे

मुंबई : माझगाव न्यायालयाची इमारत बांधण्याकरिता राज्य सरकार निधी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. माझगाव न्यायालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता ३७५ कोटी रुपये निधी लवकर मंजूर करा, अन्यथा अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक रोखू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.
या इमारतीचे काम गेली दोन वर्षे प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयात माझगाव बार असोसिएशनने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार न्यायालयासाठी भूखंड देण्याकरिता टाळाटाळ करीत असल्याची टीकाही केली.
माझगावमध्येच सत्र न्यायालय, दंडाधिकारी न्यायालय बांधण्यात येणार आहे. मोठे कॉम्प्लेक्स उभे करण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारने यासाठी ३७५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली
आहे. मात्र दरवर्षी सरकार केवळ १० कोटी रुपयेच निधी देत असल्याने
या कॉम्प्लेक्सचे काम रखडल्याची माहिती वकिलांनी खंडपीठाला
दिली.
‘महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य सांभाळताना तुम्हाला (सरकार) निधी न देण्याकरिता अनेक चांगल्या सबबी देता येतात. दरवर्षी १० कोटी रुपये देत राहिलात तर या कॉम्प्लेक्सचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील, याचा विचार केलात का? अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्यासाठी १९०० कोटी रुपयांची तरतूद तुम्ही केलीत.
मात्र न्यायालयामध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत काय? माझगाव न्यायालयासाठी निधी
मंजूर करा; अन्यथा आम्ही याची गांभीर्याने दखल घेऊन महाराजांचे स्मारक बांधण्यावरच स्थगिती देऊ,’ असा इशारा खंडपीठाने सरकारला दिला.
राज्यातील अनेक न्यायालयांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या स्थितीत आहेत. आम्हाला विश्वास आहे की राज्य सरकार न्यायालयांना प्राधान्य देईल,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)