अन्यथा श्रमिक मुक्ती दलाचे आंदोलन

औद्योगिक क्षेत्रातील संपादनातील क्षेत्र ‘विनाअधिसूचित’ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी रायगड जिल्हा प्रशासनाने एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी

अलिबाग : तालुक्यातील शहापूर-धेरंड या गाव परिसरातील जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाकरिता संपादित करण्याच्या महसूल विभागाच्या प्रक्रियेत, धेरंड-शहापूर येथील ३७२.५ एकर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रातील संपादनातील क्षेत्र ‘विनाअधिसूचित’ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी रायगड जिल्हा प्रशासनाने एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी, अन्यथा शेतकरी जनआंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा दिला. याबाबतचे निवेदन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच झालेल्या शेतकरी बैठकीअंती जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा प्रतिनिधी राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
खरेतर या निर्णयाबाबत गेल्या ४ एप्रिल २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांच्या समवेत तर २२ जुलै २०१६ रोजी अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांच्या समवेत श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळा समवेत झालेल्या बैठकीत, कलम ११ (१) ची अधिसूचना व्यपगत झाली असल्याने, धेरंड-शहापूर येथील ३७२.५ एकर क्षेत्र शहापूर-धेरंड औद्योगिक क्षेत्रातील संपादनातील क्षेत्र ‘विना अधिसूचित’ करण्याची कार्यवाही करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. परंतु त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने हे निवेदन पुन्हा देण्यात आल्याचे भगत यांनी स्पष्ट केले. निवेदनासोबत जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीसाठी खारलँड व एमआयडीसीचे राजपत्र देण्यात आले आहे. यामध्ये एमआयडीसीने बेकायदा खारलँडच्या क्षेत्रात संपादन केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी संबंधित क्षेत्र वगळणेकामी ‘विनाअधिसूचित’ करण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी पनवेल यांना द्यावा. तसेच हे निवेदन मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत ‘विनाअधिसूचित’ केल्याचे राजपत्रात घोषित करावे व प्रस्तावाची एक प्रत संघटनेस द्यावी. मात्र तसे न झाल्यास शेतकरी जनतेला आंदोलनावाचून पर्याय राहणार नाही. त्याचप्रमाणे खारलॅन्ड विभागाचा ‘ना हरकत दाखला’ मिळालेला नसताना, भूसंपादन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय चौकशी करावी, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली असल्याचे भगत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र खारभूमी कायदा १९७९ मधील उपकलम १२ (१) (२) (३) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५ डिसेंबर २००३ रोजी सरकारी राजपत्र प्रसिध्द झाले. ज्यामध्ये धेरंड व शहापूर येथील खारभूमी क्षेत्राचा समावेश आहे. मौजे धेरंड येथील ३७२.५ एकर क्षेत्राचा समावेश खारभूमी ‘उपजाऊ क्षेत्र’ म्हणून करण्यात आला. शहापूर धेरंड औद्योगिक क्षेत्रास पुनर्वसन अधिनियम १९९९ चा कायदा लागू केल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया करता येणार नाही, असे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १० जानेवारी २००७ रोजी शेतकऱ्यांना लेखी पत्राव्दारे लिहून दिले आहे.
>ना हरकत दाखला दिला नाही
खारभूमी विभागाकडे श्रमिक मुक्ती दलाने पाठपुरावा केल्यानंतर १३ जानेवारी २०१६ रोजी खारभूमी विभागाने टाटा पॉवर कंपनीस तसेच विशेष भूसंपादन अधिकारी रायगड
यांना ‘ना हरकत
दाखला दिलेला नाही ’ असे लेखी पत्राव्दारे सांगितले असल्याची माहिती भगत यांनी दिली.खारभूमी विभागाचा ‘ना हरकत दाखला’ प्राप्त झालेला नसतानाच, कलम १३ (३) अधिसूचना बेकायदा काढल्याने खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राचे संपादन असलेल्या क्षेत्राची पुनर्वसन कलम ११
(१) अन्वये अधिसूचित क्षेत्र व्यपगत झाले असल्याचेही भगत
यांनी स्पष्ट केले
आहे.
>कायद्यानुसार घेण्यात आलेले निर्णय जिल्हाधिकारी बदलले तर बदलत नसतात. परिणामी पुनर्वसन कलम ११ (१) अन्वये अधिसूचित क्षेत्र व्यपगतताविषयक निर्णयाची अंमलबजावणी विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागेल, अन्यथा तीव्र शेतकरी आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.
- डॉ.भारत पाटणकर,
अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल