...अन्यथा ‘परेड’ लावू

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉमे्रड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला तीन वर्षे उलटूनही सीबीआय व एसआयटीचा तपास कासवगतीने सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला

दाभोलकर, पानसरे हत्या : उच्च न्यायालय संतप्त

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉमे्रड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला तीन वर्षे उलटूनही सीबीआय व एसआयटीचा तपास कासवगतीने सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. पुढील सुनावणीपर्यंत हा तपास पुढे सरकला नाही आणि तपास यंत्रणांच्या हाती काही ठोस आले नाही तर बड्या अधिकाऱ्यांची न्यायालयात ‘परेड’ लावू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.
दाभोलकर, पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी हत्येचा तपास एसआयटीकडे वर्ग करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तर केतन तिरोडकर यांनी या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या तीनही याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर - जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मंगळवारच्या सुनावणीत सीबीआयने दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणाचा तर एसआयटीने पानसरे हत्या प्रकणाचा तपास अहवाल सादर केला. अहवाल वाचल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कासवगतीने सुरू असलेल्या तपासावरुन सीबीआय व एसआयटीवर ताशेरे ओढले. या केसचा उलगडा करणे, हे तुमच्यापुढे (सीबीआय, एसआयटी) आव्हान आहे. तुमच्याकडे सर्वसामान्य अपेक्षेने बघतात. तुमची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे या केसचा तपास जलदगतीने करा,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीआय व एसआयटीचे कान टोचले.
तपासामध्ये दोन्ही तपायंत्रणांना काही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अडथळा असल्यास त्यांनी आम्हाला सांगावे. आम्हाला या तपासात अप्रत्यक्ष अडथळा असल्याचे वाटत आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. मात्र एसआयटीचे वकील संदीप शिंदे यांनी ही बाब फेटाळली. उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २३ जून रोजी ठेवत सीबीआय व एसआयटीला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

तुमची प्रतिष्ठा पणाला, तपास जलद करा
‘गुन्हा पाहूनही तपास यंत्रणेस मदत न करणाराही तितेकाच गुन्हेगार आहे. आयपीसीमध्ये अशा नागरिकांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या केसमध्ये असे काही असल्यास आम्हाला सांगा आम्ही संबंधितांवर कारवाई करू, त्याशिवाय नागरिक जबाबदार होणार नाहीत,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने नागरिकांनाही आवाहन केले.
उच्च न्यायालयाने कासवगतीने सुरू असलेल्या तपासावरुन सीबीआय व एसआयटीवर ताशेरे ओढले. या केसचा उलगडा करणे, हे तुमच्यापुढे (सीबीआय, एसआयटी) आव्हान आहे. तुमची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे या केसचा तपास जलदगतीने करा,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीआय व एसआयटीचे कान टोचले.

सनातन संस्था आश्रमात प्रवेश देत नसल्याची बाब तपासयंत्रणांनी निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने अशा ठिकाणांना धार्मिक ठिकाण म्हणून भेट देऊ नका, असे म्हटले. धार्मिक ठिकाणांमध्येही गुन्ह्याचे कट रचले जाऊ शकतात,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने धार्मिक ठिकाणांचाही तपास करण्याची सूचना पोलिसांना केली.